भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) पुढील वर्षी होणाऱ्या आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक (ICC विश्वचषक-२०२३) संदर्भात अडचणीत सापडले आहे. भारत या स्पर्धेचे यजमान आहे ज्यामध्ये इतर अनेक देशांचे संघ सहभागी होणार आहेत. बीसीसीआय एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढत असल्याचे कळते. इतकंच नाही जर प्रश्न सुटले नाहीत तर आयसीसी हा विश्वचषक भारताबाहेर हलवू शकते.
भारत २०२३ मध्ये एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद भूषवणार आहे, परंतु भारतीय चाहत्यांसाठी कोणतीही चांगली बातमी नाही. वास्तविक, आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक २०२३ चे यजमानपद भारताकडून हिरावून घेतले जाऊ शकते. एकीकडे पाकिस्तान सातत्याने बीसीसीआयला लक्ष्य करत आहे, तर दुसरीकडे कराच्या मुद्द्यावरून बीसीसीआयची भारत सरकारसोबतची कोंडी सुरू आहे. तथापि, आयसीसी ने बीसीसीआयला विवादित समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत, जर असे झाले नाही तर २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद भारताकडून हिरावून घेतले जाऊ शकते.
हेही वाचा: भारताच्या गोल्डन बॉयचा आणखी एक पराक्रम, नीरज चोप्राने उसेन बोल्टचा मोडला विक्रम
बीसीसीआय आली अडचणीत
बीसीसीआय एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढत आहे. जिथे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आयसीसीसमोर बीसीसीआयवर हल्लाबोल करत आहे. यासोबतच भारतीय बोर्डही कराच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारशी लढा देत आहे. आयसीसीने बीसीसीआयला कर आकारणीचा प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते हे करू शकले नाहीत तर आयसीसी विश्वचषक भारताबाहेर हलवला जाऊ शकतो.
९०० कोटींचे नुकसान होऊ शकते
२०१६ मध्ये भारताने शेवटचे टी२० विश्वचषक आयोजित केले होते. त्यानंतरही बीसीसीआय कर समस्येचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरले होते. आयसीसीने बीसीसीआयच्या वार्षिक हिस्सामधून १९० कोटी रुपये कापले. यावेळी आयसीसीने कर बिल २१.८४ टक्के किंवा $११६ दशलक्ष (रु. ९०० कोटी) वाढवले आहे. बीसीसीआय २०२३ च्या विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारत सरकारला कर सवलतीसाठी राजी करू शकले नाही, तर बोर्डाला ९०० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
आयसीसीची हे आहे धोरण
याप्रकरणी बीसीसीआयने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, आयसीसीने दिलेल्या सूत्रांच्या हवाल्याने बातमी समोर आली आहे, ज्यामध्ये बीसीसीआयने कराच्या मुद्द्यावर काहीही केले नसल्याचे म्हटले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ‘हा बीसीसीआयचा पैसा आहे. जर आयसीसीने विश्वचषक येण्यापूर्वी या समस्येचे निराकरण केले नाही आणि आयसीसीकडून भारताच्या महसुलातील वाटा वजा केला नाही तर हे प्रकरण कायदेशीर लढाईत जाईल. आयसीसीच्या धोरणानुसार, केवळ यजमान देशाला त्यांच्या संबंधित सरकारांकडून कर सूट मिळणे आवश्यक आहे. अहवालानुसार, आतापर्यंत बीसीसीआयने केंद्र सरकारचे मन वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही.