शिक्षणव्यवस्थाच अपयशी!
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एका स्वतंत्र संस्थेकडून नुकत्याच करून घेतलेल्या एका पाहणीनुसार महाविद्यालयीन पातळीवरील रॅिगगच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. पण त्यासंबंधीच्या थेट तक्रारींचे प्रमाण अत्यल्प आहे. महाविद्यालयांमधील उदासिनता आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत पालक व विद्यार्थी दोघांनाही वाटणारी धास्ती हेच त्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे भयावह चित्र समोर आले आहे.
कर्नाटकातील एका नर्सिग महाविद्यालयात वरिष्ठ वर्गात शिकत असलेल्या चार मुलींनी मिळून पहिल्या वर्षांच्या एका विद्यार्थिनीला बळजबरीने फिनाइल पाजले. उल्हासनगरमधील एका महाविद्यालयात इतर मुलांकडून सातत्याने चिडविले जात असल्याने विद्यार्थ्यांने स्वत:चे आयुष्यच संपविण्याचा प्रयत्न केला होता. कळव्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात तर पहिल्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांवर वरिष्ठ सहअध्यायींची मजल थेट ब्लेडने हल्ला करण्यापर्यंत गेली होती. ‘रॅगिंग’ या अस्सल देशी शब्दाखाली गुगल सर्च इंजिनवर हाती आलेल्या या काही घटना २०१६मधल्या. आपल्याकडे रॅगिंग आता तितकेसे काही राहिलेले नाही, हा दावा मोडीत काढणाऱ्या. रॅगिंगच्या तक्रारींची संख्या पाहिली तर हा दावा नक्कीच पटेल. उदाहरणार्थ २००९ साली यूजीसीकडे रॅगिंगच्या ३४५ इतक्या तक्रारी आल्या होत्या. त्या कधीच वर्षांला ६००च्या पुढे गेल्या नाहीत. आता तर ३५० ते ४०० च्या आसपास सीमित आहेत. याचे कारण शिक्षणसंस्थांमध्ये रॅगिंगसारख्या छळवणुकीच्या प्रकाराविषयी झालेली जाणीवजागृती असे दिले जाते. परंतु, दुसऱ्यावर येनकेनप्रकारेण वर्चस्व गाजविण्याची वृत्ती अंगात भिनलेल्या भारतासारख्या देशात लोकशाही असली तरी विद्यार्थिदशेतही ही भावना अधूनमधून कशी डोके वर काढत असते, याची साक्ष वरील तीन घटना देतात.
इतरांपेक्षा आपल्याकडे काहीसे अधिक असल्याची ही भावना. मग तो अध्ययनातला अनुभव असू दे किंवा शैक्षणिक वातावरणाबाबत असलेले सरावलेपण, दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी पुरेसा असतो. नवे शहर, ठिकाण, शैक्षणिक वातावरणामुळे, अभ्यासामुळे दबलेल्या नवागत विद्यार्थ्यांना मुठीत ठेवण्याच्या किंवा त्यांना ‘बाजूला’ घेऊन आपली मनोरंजनाची हौस भागविण्याचा ‘रॅगिंग’ हा प्रकार ‘विकिपीडिया’च्या मते केवळ भारत, पाकिस्तान, बांगलादेशसारख्या राष्ट्रांमध्येच आढळून येतो. थोडक्यात दुर्बलांच्या छळवणुकीचा हा प्रकार आपल्याच मातीतून आलेला. पण, यामुळे विद्यार्थ्यांचा नाहक बळी जाताना पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमधून विशेषत: व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये सुरू असलेला हा प्रकार बंद करण्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारांना कडक निर्देश दिले. त्यामुळे, निदान महाविद्यालयांमधला रॅगिंगचा प्रश्न ऐरणीवर तरी आला.
सर्वसाधारण महाविद्यालयांबरोबरच एम्ससारखी वैद्यकीय महाविद्यालये, आयआयटीसारख्या नामांकित अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थानाही याची लागण झाली होती. किंबहुना व्यावयायिक शिक्षणसंस्था आणि त्यांची वसतिगृहे ही रॅगिंगच्या घटनांकरिताच अधिक गाजत. आज केंद्राबरोबरच राज्यांनीही रॅगिंगला आळा घालण्याकरिता कायदे केले आहेत. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) या प्रश्नावर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याबरोबरच आपली हेल्पलाइन विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. यावर देशाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यास त्याची दखल घेऊन संबंधित विद्यार्थी ज्या महाविद्यालयात शिकतो ते ज्या विद्यापीठाशी संलग्न आहे तिथल्या कुलगुरूंना थेट या तक्रारीविषयी कळविले जाते. त्यानंतर कुलगुरू सत्यशोधन समिती नेमून या प्रकाराची चौकशी करतात. या शिवाय प्रत्येक शिक्षण संस्थेमध्ये रॅिगगविषयीच्या तक्रारींची दखल घेण्याकरिता समिती नेमणे बंधनकारक करून महाविद्यालयीन वा विद्यापीठ स्तरावरही पीडित विद्यार्थ्यांला दिलासा मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या समितीत प्राचार्यापासून वरिष्ठ अध्यापक, विद्यार्थी प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थेचा कार्यकर्ता, पत्रकार अशा अनेकांचा समावेश असतो.
रॅगिंग केल्याचे सिद्ध झाल्यास छळवणुकीची तीव्रता जशी असेल त्याप्रमाणे ते करणाऱ्यांना शिक्षा केली जाते. प्रसंगी पोलिसांत तक्रार नोंदविली जाते. यात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक उपक्रमांपासून वंचित ठेवणे, काही दिवसांकरिता काढून टाकणे, कायमचे काढून टाकणे, इतर शिक्षण संस्थांमध्येही काही वर्षांकरिता प्रवेश घेण्यापासून मज्जाव करणे, दहा हजार रुपये दंड यापासून ते दोन वर्षांचा कारावास अशा विविध स्वरूपाच्या शिक्षेचा समावेश आहे. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ची या संबंधातील भूमिका निदान कागदावर तरी इतकी कठोर आहे की रॅगिंगला आळा घालण्यासाठीच्या निकषांची पूर्तता केली गेली आहे की नाही याची चाचपणी महाविद्यालयाला मान्यता देताना केली जाते. याशिवाय पारंपरिक विद्यापीठांनीही आपल्या ‘विद्यार्थी कल्याण मंडळा’मार्फत रॅगिंग रोखण्यासाठी महाविद्यालय काय काय उपाययोजना किंवा जाणीवजागृती कार्यक्रम घेते आहे, रॅगिंगविरोधी समितीचा अहवाल आदी सातत्याने तपासणे आवश्यक आहे. ‘पुणे विद्यापीठ दर सहा महिन्यांनी आपल्या संलग्न महाविद्यालयांकडून हे अहवाल मागवीत असते. अन्यथा आम्ही संबंधित महाविद्यालयाला मंडळाकडून विद्यार्थी उपक्रमांकरिता म्हणून जे अनुदान दिले जाते तेच रोखून ठेवतो,’ असे विद्यापीठाच्या ‘विद्यार्थी कल्याण मंडळा’चे संचालक संजय दळवी यांनी सांगितले. ‘याशिवाय रॅगिंगसंदर्भात विद्यार्थ्यांना माहिती देणारी पुस्तिका आम्ही छापली आहे. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरही ती उपलब्ध आहे. तसेच, पुण्यातील ९० टक्के महाविद्यालयांनी रॅगिंगला आळा घालण्याकरिता पुरेसे प्रयत्न केले आहेत. यामुळे रॅगिंगच्या घटनांना बऱ्यापैकी आळा बसला आहे,’ असा दावा त्यांनी केला.
अमरावतीच्या ‘ब्रिजलाल बियाणी विज्ञान महाविद्यालया’च्या इलेक्ट्रॉनिक्स शाखेचे प्रमुख डॉ. दीपक धोते यांच्या मते जाणीवजागृतीबरोबरच सोशल मीडियावरील तरुणाईचा वाढलेला वावर हेदेखील रॅगिंगसारखे प्रकार घटण्यामागचे कारण असावे. ‘सेलफोन, संगणक खेळांमध्ये, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, यू टय़ूब, इन्स्टाग्राम, आदी सोशल मीडियावर विद्यार्थी सध्या इतके गुंतलेले असतात की त्यांच्या एकूणच ‘अ‍ॅक्टिव्हिटी’ कमी झाल्या आहेत. त्यापैकीच एक नवागत विद्यार्थ्यांची छेडछाड. त्यातच पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये हे प्रकार पहिल्यापासून कमीच होते,’ अशी माहिती त्यांनी दिली.
वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील या प्रश्नाचे भयावह स्वरूप ओळखून नाशिकच्या ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’नेही आपल्या प्रत्येक संलग्न महाविद्यालयात रॅगिंगच्या प्रकाराला आळा घालण्याकरिता कोणकोणत्या उपाययोजना कराव्यात यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अधिष्ठात्यांच्या कार्यालयाबाहेरच रॅगिंगच्या छळवणुकीच्या लेखी तक्रारींची दखल घेण्याकरिता पेटय़ा लावण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी विद्यार्थी निनावी तक्रारही नोंदवू शकतो. याशिवाय पोस्टर, व्याख्याने यांच्या माध्यमातून कनिष्ठ विद्यार्थ्यांमध्ये जाणीवजागृती केली जाते, असे विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल तोरणे 
अर्थात अशी कडेकोट व्यवस्था असूनही अधूनमधून या घटना डोके वर काढत असतात; परंतु भारतातील शिक्षण संस्थाची व विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता रॅगिंगचा प्रश्न तितकासा भयावह नाही, असे प्राध्यापक किंवा शिक्षण व्यवस्थेतील धुरीणांना वाटते. प्रत्यक्षात रॅगिंगमध्ये मोडतील अशा अनेक घटना वा प्रसंग त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. या घटनांचा विद्यार्थ्यांवर दूरगामी परिणाम होत असतो. त्यातही संवेदनशील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावरच नव्हे तर व्यक्तिमत्त्वालाही या घटनांची वाळवी लागलेली दिसून येते. त्यातही मुलींच्या बाबतीत घडणारे प्रकार हे सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली गुलदस्त्यातच राहतात, हे वास्तव आहे.
अमरावतीत बायोटेक्नॉलॉजीला शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला असाच तिच्या वरिष्ठ सहाध्यायींकडून वसतिगृहात त्रास दिला जात होता. तिच्याप्रमाणे अनेक पहिल्या वर्षांच्या मुलींना रात्रभर जागवून वरिष्ठ सहाध्यायी प्रोजेक्ट लिहून घेत. या मुलीने एकदा हिंमत करून मुंबईतील व्यवसायाने वकील असलेल्या आपल्या चुलत भावाच्या कानावर हा प्रकार घातला. त्याने तिला धीर देत बहिणीकडून वसतिगृहाच्या वॉर्डनचा नंबर घेतला आणि तिला खडसावले. तेव्हा कुठे हा प्रकार थांबला. या प्रकरणात घरच्यांनी या मुलीच्या मागे खंबीरपणे उभे राहून हा प्रश्न सोडविण्यात मदत केली. परंतु, अनेकदा घरचेच अप्रतिष्ठेच्या भीतीपायी संबंधितांकडे तक्रार घेऊन जाण्यास कचरतात. मुलींच्या बाबतीत हे अनेकदा घडते. म्हणून कदाचित यूजीसीकडे आतापर्यंत आलेल्या एकूण तक्रारींपैकी मुलांच्या तक्रारी २,८३८ इतक्या आहेत, तर मुलींच्या अवघ्या ३४९.
अर्थात प्रत्येक मुलीला वर उल्लेख केलेल्या प्रसंगातील विद्यार्थिनीप्रमाणे घरच्यांचे पाठबळ लाभतेच असे नाही. पुण्यात हॉटेल मॅनेजमेंटला शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीच्या बाबतीत वसतिगृहावर घडलेल्या प्रकाराची वाच्यता करण्याचे तिच्या कुटुंबीयांनीही टाळले. याचा परिणाम असा झाला की ही मुलगी आत्मविश्वासच गमावून बसली. या घटनेपासून ती अद्याप सावरलेली नाही. आजही तिला मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागते आहे. तर औरंगाबादमध्ये अभियांत्रिकीला शिकणारा विद्यार्थी वरिष्ठ सहाध्यायींच्या त्रासाला घाबरून दुसऱ्या वर्षांला अभ्यास सोडून घरी आला तो परत गेलाच नाही. अर्थात यूजीसीच्या ‘अ‍ॅण्टी रॅगिंग’च्या संकेतस्थळावर किंवा महाविद्यालयांच्या वा विद्यापीठाच्या कमिटय़ांकडे या प्रकारांची नोंद असणार नाही. पण नोंद नाही किंवा आकडेवारी नाही याचा अर्थ हे प्रकार घडतच नाहीत असे नाही.
तक्रारी न नोंदविण्यामागे प्रतिष्ठेबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे वाढलेले भरमसाट शुल्क हे देखील एक कारण आहे, असे ‘प्रहार विद्यार्थी संघटने’चे अ‍ॅड. मनोज टेकाडे यांना वाटते. आज कुठल्याही दर्जेदार व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सीईटीपूर्वीचा अभ्यास, सीईटीच्या क्लासेसचे अवाच्या सव्वा शुल्क, प्रत्यक्ष परीक्षा, केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचा ताण अशा कितीतरी दिव्यातून विद्यार्थी जात असतो. इतके सायास करून ज्या ठिकाणी प्रवेश मिळतो तिथले पाच ते दहा-बारा लाखांच्या आसपास गेलेले शुल्क भरताना पालकांचे कंबरडे मोडून गेलेले असते. इतक्या कठीण परिस्थितीतून मिळालेला प्रवेश कसाबसा टिकविणे हेच विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात असते. त्यामुळेही आपली छळवणूक ते निमूटपणे सहन करतात, अशा शब्दांत अ‍ॅड. टेकाडे यांनी या प्रश्नाची मीमांसा केली. अशा वेळी पोलीस किंवा 
रॅगिंगमुळे नव्या विद्यार्थ्यांचे लाजरेपण, बुजरेपण जाते हा ते करणाऱ्या आणि त्यातून वैयक्तिक आनंद मिळविणाऱ्या धटिंगणांचा बचाव झाला. परंतु, आपली रग जिरविण्यासाठी म्हणून वरिष्ठ वर्गातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या कनिष्ठ सहाध्यायींनाच टार्गेट बनविण्याच्या या प्रकारात अनेकदा विद्यार्थ्यांचे बळीही गेले आहेत. काहींनी शिक्षण अध्र्यावर सोडले. ‘रॅगिंग’ रोखण्याकरिता कायदा कितीही कठोर झाला असला किंवा त्याविषयी व्यवस्था स्तरावर कितीही जाणीवजागृती झाल्याचे दिसून येत असले, तरी हा रोग अजूनही आपल्या मुलाबाळांना पोखरतो आहे. उपाययोजना केल्यानंतरही विद्यार्थ्यांनी तक्रारींसाठी पुढे न येणे हे शिक्षणव्यवस्थेचेच अपयश आहे. त्यामुळे रॅगिंगच्या तक्रारींचा निपटारा करण्याच्या पातळीवर आपण यश मिळविले असले, तरी हे प्रकार भविष्यात घडूच नये यासाठी हा रोग मुळातूनच उपटण्याकरिता प्रयत्न करणे अधिक गरजेचे आहे.
रेश्मा शिवडेकर – response.lokprabha@expressindia.com