दारूच्या नशेत गाडी चालवून पदपथावर झोपलेल्या एकाचा मृत्यू, एकाचे अपंगत्व आणि दोघे जण जखमी होण्यास कारणीभूत ठरलेला दबंग अभिनेता सलमान खान याच्या खटल्याचा निकाल त्या घटनेनंतर तब्बल १३ वर्षांनी लागला. त्या दिवशीचा घटनाक्रमही एखाद्या चित्रपटाला शोभेल असाच नाटय़मय ठरला. सर्वप्रथम सत्र न्यायाधीशांनी त्याच्यावरचे सर्व आरोप सिद्ध झाल्याचे सांगून दुपारी १.१० वाजता शिक्षेची घोषणा होईल, असे जाहीर केले. त्या प्रकरणातील सिद्ध झालेल्या गुन्ह्य़ांसाठी त्याला पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा होत असल्याचेही जाहीर झाले. या शिक्षेबद्दल प्रसारमाध्यमांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत सर्वत्र न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ झाल्याचा आनंद व्यक्त झाला. मात्र तो अवघे काही तासच टिकला. कारण खटल्याची परिणती काय होणार आहे, याची कल्पना सलमानच्या वकिलांना आधीच आलेली असावी. त्यामुळे तयारीत असलेल्या सलमान खानच्या वकिलांनी तात्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दरम्यान, सत्र न्यायालयातील वीजही गेली. आता या प्रकरणातील सरकारी वकिलांनी बाहेर प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये नेमकी सलमानच्या निवाडय़ाच्या वेळेस वीज जाण्याच्या प्रकाराबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. त्याच वेळेस वीज जाण्याचा आणि सलमानला उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी अवधी मिळण्याचा काही संबंध आहे काय, आणि या वीज जाण्यामागे पूर्वनियोजित असे काही आहे काय याचा शोध घ्यायला हवा, असे मत विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रदीप घरत यांनी व्यक्त केले आहे. हे मत खटल्याशी संबंधित सरकारी वकिलांनी व्यक्त करणे याला निश्चितच महत्त्व आहे. कारण सत्र न्यायालयातील निवाडय़ानंतरच्या घटनाच वेगात घडलेल्या आहेत. तात्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्या अपील याचिकेवर लगेचच सुनावणीही झाली. ‘तारीख पे तारीख’ असा अनुभव घेणाऱ्या सामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडची अशी ही गोष्ट असणे समजण्यासारखे आहे. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्या. अभय ठिपसे यांनी सलमान खानला जामीन मंजूर केला. या सर्व घटनाक्रमावर प्रसारमाध्यमांनी एकच हल्लाबोल केल्यासारखी स्थिती होती. सोशल मीडियावरही याबाबत नाराजीचा सूर लावण्यात आला. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावर सामान्य जनतेने सलमानच्या जामिनानंतर जे तारे तोडले ते त्यांच्या अकलेचे दिवाळेच पुरते स्पष्ट करणारेच होते. यातील जनसामान्यांना एक वेळ सोडून देता येईल. कारण अनेकदा सामान्य माणसाला न्यायालयीन प्रक्रिया माहीत नसते. पण प्रसारमाध्यमांचे काय? त्यांनी तर तो इव्हेंटच केला होता. सध्या प्रत्येक बरी- वाईट गोष्टी साजरा करण्याची खोडच इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला लागली आहे. आणि मुद्रितमाध्यमेही त्यांच्या मागे धावत सुटल्याचे चित्र सध्या समाजामध्ये दिसते आहे. सलमानच्या या घटनाक्रमातील प्रत्येक लहानसहान घटनेकडे स्वतंत्रपणे पाहायला हवे. सलमान खानच्या निकालाच्या वेळेस वीज जाणे या मागे निव्वळ योगायोग आहे की, सरकारी वकील म्हणतात त्याप्रमाणे आरोपीला वेळ मिळावा यासाठी रचलेले कारस्थान याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. मात्र सलमानला उच्च न्यायालयात ज्या वेगात जामीन मिळाला त्याबाबत सर्वत्र आक्षेप घेण्यात आले आणि न्यायालयावर टीकाही झाली. ती मात्र चुकीची अशीच होती. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सलमान खानला जामीन मिळणे ही केवळ औपचारिकताच होती. अशा सर्वच प्रकरणांमध्ये आरोपीने खटल्यादरम्यान पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला नसेल किंवा पुराव्यांमध्ये अफरातफर करण्याचा प्रयत्न केलेला नसेल तर अपिलानंतर जामीन मिळणे ही साधी औपचारिकताच असते. त्यामुळे सलमानला जामीन मिळाला यात न्यायालयाचा काहीही दोष नाही. किंबहुना या प्रकरणात न्यायालयावरही आरोप करून अनेकांनी न्यायालयाचा अवमानच केला आहे. पण असा आरोप प्रसारमाध्यमे करतात तेव्हा ती सपशेल उघडी पडतात. यात दरवेळेप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आघाडीवर होती. खरे तर जनजागृती हा प्रसारमाध्यमांच्या मूलभूत हेतूचा एक भाग असतो. त्यामुळे यानिमित्ताने त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया आपल्या वाचकांना किंवा प्रेक्षकांना समजावून सांगणे गरजेचे होते. कोणत्याही साध्या वकिलाला हा प्रश्न विचारला असता तरी त्यानेही सहज सांगितले असते की, सलमान खानला अपिलात जामीन मिळणे ही केवळ औपचारिकताच होती. पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी हा जामीन मिळालाच कसा, असा स्वत:च्या अकलेचे दिवाळे सिद्ध करणारा सवाल सातत्याने दिवसभर उपस्थित केला. मात्र या संपूर्ण घटनाक्रमात विचार करण्याजोगी एक लहानशी मात्र खूप महत्त्वाची अशी घटना घडली, त्याकडे मात्र अनेकांचे दुर्लक्षच झाले. कारण सर्वानी केवळ त्याच्या जामीन मिळण्यालाच महत्त्व दिले होते. ही बाब नंतर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयात उघड झाली. खरे तर त्या संदर्भातील पहिली शंका न्या. अभय ठिपसे यांनीच उपस्थित केली आणि सलमानच्या वकिलांना सवाल केला. सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर तातडीने सलमानला हंगामी जामीन देण्याची विनंती करताना न्यायालयाची दिशाभूल तर करण्यात आलेली नाही ना, अशी शंकाच न्या. ठिपसे यांनी व्यक्त केली. न्यायमूर्तीनी व्यक्त केलेल्या शंकेला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे, कारण न्यायालयीन घटनाक्रमांची पूर्णपणे जाण असलेल्या अशा न्यायमूर्तीनी ही शंका व्यक्त केली आहे. आणि त्या शंकेला पुरेसा वाव असावा, अशी परिस्थिती नंतर न्यायालयाच्याच लक्षात आली. हंगामी जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने लक्षात घेतलेली महत्त्वाची बाब म्हणजे त्याच्या निवाडय़ाची प्रत सलमानला उपलब्ध नव्हती. याच महत्त्वाच्या कारणापोटीच त्याला दोन दिवसांचा हंगामी जामीन मंजूर करण्यात आला. निकालाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही आणि ती कधी मिळणार हे माहीत नाही, असे सलमानच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते त्यानंतर तो हंगामी जामीन मंजूर केल्याची आठवण न्या. अभय ठिपसे यांनी सलमानच्या वकिलांना करून दिली. प्रत्यक्षात मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीतर्फे न्यायालयाला देण्यात आलेल्या नोंदींनुसार, सलमानला निकालाच्याच दिवशी सायंकाळी साडेसहा वाजता निकालाची प्रत मिळाली होती. याच नोंदींमुळे आलेली शंका न्या. अभय ठिपसे यांनी न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान विचारली.वीज गेल्याने निकालाची प्रत केव्हा मिळेल याची कल्पना नव्हती आणि म्हणूनच हंगामी जामिनासाठी तातडीने अर्ज केल्याचे सलमानच्या वकिलांनी सांगितले. हे खरे मानले तरी एक शंका मात्र राहतेच, ती म्हणजे निकालाची प्रत सलमानच्या वकिलांना मिळालेली नव्हती मग उच्च न्यायालयात केलेल्या अपील अर्जाला उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडून क्रमांक कसा मिळाला; ही शंका सरकारी वकील शिंदे यांनी उपस्थित केली. त्यानंतरच सत्र न्यायालयातील त्या वीज जाण्याचा जो फायदा सलमान खानला मिळाला त्याची साधकबाधक चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. यात शक्यता सकृद्दर्शनी दोनच आहेत. कारण निकालाची प्रत याचिकेला जोडल्याशिवाय तिचा क्रमांक मिळत नाही, अशी सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. याचा अर्थ पहिली शक्यता म्हणजे निकालाची प्रत मिळाली होती मात्र जामीन मिळण्यासाठी ही वस्तुस्थिती न्यायालयापासून दडविण्यात आली. त्याचा सलमानच्या वकिलांनी इन्कार केला. मग दुसरी शक्यता खरी समजावी काय की, न्यायालयीन प्रशासनामधील कुणी तरी सलमानच्या प्रेमापोटी त्याच्या निकालाची प्रत नसतानादेखील त्याला क्रमांक दिला की, त्याच्या याचिकेला क्रमांक देण्यासाठी काही विशिष्ट असे प्रयत्न करण्यात आले, ते कुणी केले, हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ‘हे पाहावे लागेल’ अशी टिप्पणी न्या. ठिपसे यांनी केली. त्यामुळे उच्च न्यायालय प्रशासन आता स्वत:च या प्रकरणाचा शोध घेईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र त्या दिवसभराचा हा सारा घटनाक्रम एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे नाटय़मय घडामोडींनी भरलेला आहे. याशिवाय आणखी काही प्रश्नही अनुत्तरित आहेत. आता सलमानच्या अपिलातील सुनावणीमध्ये त्याची चर्चा होणे अपेक्षित आहे. सलमानचा मित्र कमाल खान याची साक्ष पोलिसांनी नोंदविलीच नाही, असा मुद्दा सलमानच्या वकिलांनी उपस्थित केला. न्यायालयीन प्रक्रिया माहीत असलेली कुणीही व्यक्ती त्यावर असा सवाल सहज करू शकेल की, हा मुद्दा आजवरच्या खटल्यात का उपस्थित करण्यात आला नाही. शिवाय पोलिसांनी त्यांचे साक्षीपुरावे पूर्ण केल्यानंतर आरोपीलाही संधी असते. सलमानच्या वकिलांनी कमाल खानची साक्ष एवढीच महत्त्वाची वाट होती तर त्यांनी त्याला साक्षीदार म्हणून न्यायालयासमोर उभे करून त्याच्या सरतपासणीमध्ये सलमान गाडीचा चालक नव्हता हे त्याच्याकडून का वदवून घेतले नाही. ते करण्यापासून त्यांना कुणी रोखले होते? अर्थात पण हे सारे कळण्यासाठी मुळात कायद्याची आणि न्यायालयीन प्रक्रियांची माहिती असावी लागते. पण तोच तर आपल्याकडचा सर्वात मोठा अभाव आहे, हे या खटल्याच्या सुनावणीत उघड झाले. सामान्यांच्या पातळीवरचा हा अभाव प्रसारमाध्यमांच्या बाबतीत मात्र अकलेचे दिवाळेच स्पष्ट करणारा होता. अर्थात कायद्याचे अज्ञान हा बचाव होऊ शकत नाही, हे न्यायतत्त्व पुरते स्पष्ट आहे. त्यामुळे आपण काय करतो आहोत, किंवा कसे व्यक्त होत आहोत याचे भान सामान्य माणसानेही राखायलाच हवे. सध्या तरी या खटल्यात एवढेच म्हणता येईल, की स्वत:कडे असलेल्या अमाप पैशाच्या बळावर, न्यायालयीन प्रक्रिया व्यवस्थित माहिती असलेल्या चांगल्या वकिलांची फौज निर्माण करून सलमानने तुरुंगात जाणे यशस्वीरीत्या टाळले इतकेच. कारण सत्र न्यायालयातील निकालानंतर पोलीस लगेचच आरोपीला ताब्यात घेत असतात. जामीन मिळतो, पण तो अटकेनंतर! नेमकी या अटकेलाच सलमानने बगल देण्याचा प्रयत्न केला!विनायक परब
