अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आलेत. जागतिकीकरणाच्या अंताची ही सुरुवात आहे का? अनेक तज्ज्ञांचं तसं मत आहे. आज देशोदेशी असे संकुचिततेचा बेमुर्वतखोरपणे पुरस्कार करणारे, उजव्या अतिरेकी विचारांचे नेते वाढीस लागलेले असले, तरीही मुक्त आणि खुल्या वातावरणाचा नेहमीच पुरस्कार करत आलेल्या अमेरिकी नागरिकांनीही संकुचिततेचा झेंडा खांद्यावर मिरवणाऱ्यास निवडून द्यावं, हे जगाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने नक्कीच सुचिन्ह म्हणता येणार नाही. काळाचे चक्र उलटय़ा दिशेने फिरू लागल्याचंच हे द्योतक.
..जागतिक परिप्रेक्ष्याच्या संदर्भात ट्रम्प यांच्या निवडीचे केलेले विवेचन!
गेल्या आठवडय़ात ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे या भारतात होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वगैरे अनेकांशी त्यांची चर्चा झाली. चर्चेचं सार इतकंच, की त्या भारतीयांना म्हणाल्या, ‘व्यापारउदीमासाठी हव्या तितक्या सवलती देते, पण ब्रिटनमध्ये रोजगारासाठी व्हिसा वाढवून देण्याची मागणी करू नका.’
जर्मनीत चॅन्सेलर अँगेला मर्केल खूप संकटात आहेत. पुढच्या वर्षी तिकडे निवडणुका होतील. त्यात त्यांच्या ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक युनियन या पक्षाचं काही खरं नाही. सामान्य जर्मन खूप नाराज आहेत त्यांच्या पक्षावर. एकच कारण : सीरियातनं त्यांनी खूप निर्वासितांना जर्मनीत आसरा दिला. बाहेरच्यांना इतकं आपलं म्हणायची गरजच काय, असा जर्मन नागरिकांचा त्यांना प्रश्न आहे.
फ्रान्समध्ये मेरिन ली पेन हे नाव मोठय़ा अदबीनं घेतलं जातं. त्या नॅशनल फ्रंट या पक्षाच्या अध्यक्ष आहेत. पुढे-मागे त्या फ्रान्सच्याही अध्यक्ष होतील. खूप लोकप्रिय आहेत त्या. त्यांच्या लोकप्रियतेचं रहस्य आहे फ्रान्समधल्या स्थानिकांसाठी आवाज उठवण्यात. निर्वासितांवर बंदी घालावी, फक्त आणि फक्त स्थानिकांनाच प्राधान्य दिलं जावं.. या काही त्यांच्या मागण्या.
पलीकडे छोटय़ा, पण सुंदर ऑस्ट्रियात नॉर्बर्ट होफर सध्या खूप जोरात आहेत. सिग्मंड फ्रॉइड याच्यासारखा मनोविश्लेषक ज्या भूमीत जन्मला, ‘साऊंड ऑफ म्युझिक’सारखा नितांतसुंदर चित्रपट ज्या भूमीनं जगाला दिला, त्या भूमीत इतरांसाठी प्रवेशबंदी करावी, अशी होफर यांची मागणी आहे. खूप लोकप्रिय आहेत ते यामुळे.
हंगेरी, पोलंड, डेन्मार्क.. अनेक देशांत जवळपास अशीच परिस्थिती आहे. आपल्या देशाचे दरवाजे इतरांसाठी बंद केले जावेत अशी आग्रही, आततायी मागणी करणाऱ्यांना ठिकठिकाणी उत्तम दिवस आलेत. आणि हे कमी म्हणून की काय, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आलेत.
जागतिकीकरणाच्या अंताची ही सुरुवात असेल का?
अनेक तज्ज्ञांचं तसं मत आहे. याचं कारण- ट्रम्प यांचा निवडणूक कार्यक्रम. खरं तर अध्यक्षीय उमेदवाराचा स्वत:चा असा काही कार्यक्रम नसणं, हे ट्रम्प यांचं यावेळचं वैशिष्टय़ होतं. आणि नंतर त्यांनी स्वत:चा म्हणून जो काही कार्यक्रम निवडला, तो प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचा कार्यक्रम किती वाईट आहे, धोकादायक आहे हे सांगणं, हा होता. त्यातही परत यावेळचं वैशिष्टय़ म्हणजे रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांची राजकीय मतांची अदलाबदल. अमेरिकेत डेमॉक्रॅटिक पक्ष हा ठाम अमेरिकीवादासाठी ओळखला जातो. म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानाच्या बरोबरीने जन्माला आलेल्या बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिग, बीपीओज्सारख्या संकल्पनांना या पक्षानं सातत्यानं विरोध केलेला आहे. तो त्या पक्षाचा अधिकृत कार्यक्रम होता.
यावेळी ही विरोधाची भूमिका ट्रम्प यांनी निभावली. तर हा कार्यक्रम मुळात ज्यांचा होता, तो डेमॉक्रॅटिक पक्ष या सगळ्याच्या बचावार्थ लढताना दिसला. तीच बाब आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारमदारांची. असे आंतरराष्ट्रीय करारमदार डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या कार्यकाळात झालेले असले तरी त्यांना रिपब्लिकन पक्षाची पूर्ण संमती होती. यावेळचं चित्र मात्र पूर्णपणे उलटं होतं. तीच बाब कृष्णवर्णीय आफ्रिकी अमेरिकन आणि गोऱ्या अमेरिकी यांच्या संबंधांबाबतही सांगता येईल. ऐतिहासिकदृष्टय़ा रिपब्लिकन पक्ष हा कृष्णवर्णीयांना समान हक्क मिळायला हवेत, या मताचा. या पक्षाचा आद्यपुरुष म्हणता येईल अशा अब्राहम लिंकन यांचं याबाबतचं कार्य तर जगाच्या इतिहासात मैलाचा दगड बनून गेलेलं. परंतु या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी आपल्या पक्षाच्या घडय़ाळाचे काटे पूर्णपणे उलटे फिरवले आणि प्रच्छन्नपणे गौरवर्णीयांच्या प्राबल्याचा पुरस्कार केला. त्यावेळी पहिल्यांदा कृष्णवर्णीयाला अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बसवण्याचं पुण्य खात्यावर असलेला डेमॉक्रॅटिक पक्ष आपल्या ऐतिहासिक भूमिकेपास्नं दूर झाला. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा हा बदल निश्चितच सुखावणारा; तर रिपब्लिकनांच्यातला बदल तितकाच निराश करणारा.
याच्याइतकीच खंत वाढवणारी भूमिका रिपब्लिकन पक्षानं अर्थविषयक धोरणांबाबत घेतली. परदेशी मजूर देशात यायलाच नकोत, मुसलमानांना चार हात लांबच ठेवायला हवं, असं उघडपणे ट्रम्प म्हणत गेले; आणि लाजिरवाणी बाब म्हणजे जनतेचा त्यांना पाठिंबा वाढत गेला. जगभरात सध्या इस्लामला खलनायक ठरवण्याची स्पर्धा सुरू आहे. इस्लामधर्मीयांचं वागणं हे त्याला कारणीभूत आहे, हे मान्यच. पण मुळात इस्लामचा हा धार्मिक उद्रेक या पाश्चात्त्य देशांनी वर्षांनुवर्षे केलेल्या आर्थिक शोषणामुळे आहे, हे लोकांच्या लक्षातच येत नाही. पश्चिम आशियाच्या वाळवंटातनं निघणाऱ्या तेलामुळे पाश्चात्त्य देशांची भरभराट झाली. हे तेल अरब आणि अन्य इस्लामी देशांतलं; पण त्यावर मालकी हक्क मात्र अमेरिकी कंपन्यांचा.. हे गेल्या जवळपास ऐंशी-नव्वद वर्षांचं वास्तव. तीसच्या दशकात सौदीच्या भूमीत वाळूखाली तेल असल्याचं पहिल्यांदा आढळलं. तेव्हा खरं तर या परिसरावर ग्रेट ब्रिटन या तेव्हाच्या एकमेव महासत्तेचं राज्य होतं. पण तेलाचं महत्त्व ओळखायला ब्रिटन कमी पडला अािण पुरेपूर व्यापारी वृत्तीच्या अमेरिकनांनी बघता बघता तेलक्षेत्र काबीज केलं. हातातनं तेल गेलं आणि पाठोपाठ ब्रिटनचा ग्रेटनेसही गेला. अमेरिका महासत्ता झाली. याची जाणीव अरबांना झाली तोपर्यंत १९७४ साल उजाडलं. त्यावेळी अमेरिकेवर पहिल्यांदा तेल-बहिष्कार घातला गेला. पण त्यानंतरही अमेरिका या परिसराचं तेलशोषण करतच राहिली. त्या देशाच्या एन्रॉनसारख्या कंपन्यांनी तालिबानला आणि पुढे ओसामा बिन लादेन याला दत्तक घेतला, हा इतिहास आहे. त्याची जाणीव अमेरिकेला ९/११ घडलं तेव्हा झाली. त्यानंतर अमेरिकेचा लंबक दुसऱ्या दिशेला गेला आणि प्रत्येक इस्लामधर्मीयाला अमेरिका शत्रू मानू लागली. आपल्या शाहरूख खान वा जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना अमेरिकी विमानतळांवर तासन् तास चौकशीला सामोरं जावं लागतं, ते यामुळे.
आणि आता त्याच अमेरिकेचे पुढचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले डोनाल्ड ट्रम्प इस्लामधर्मीयांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी घालायला हवी असं म्हणतात. वास्तविक ट्रम्प यांच्या पक्षाचेच पूर्वसुरी जॉर्ज बुश यांनी ९/११ साठी आधी अफगाणिस्तान आणि पुढे इराकला युद्धाच्या खाईत लोटलं. त्यातून अमेरिकेच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. तो कमी करण्यासाठी २००८ साली सत्तेवर आलेल्या बराक हुसेन ओबामा यांनी इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया वगैरे देशांतून अमेरिकी फौजा काढून घेतल्या. त्या देशांत होती ती सरकारं पाडली अमेरिकेनं. आपल्या फौजा पाठवल्या त्या अमेरिकेनं. आणि नवीन पर्यायी व्यवस्था तयार व्हायच्या आधी त्या फौजा काढून घेतल्या त्याही अमेरिकेनं. साहजिकच या देशांत मोठी पोकळी तयार झाली.
या पोकळीत जन्माला आली- आयसिस. आयसिस आणि तोपर्यंतच्या तालिबान वा अल् कईदा वगैरेंमधला फरक म्हणजे या दोन्ही संघटना सुरुवातीचा काही काळ अमेरिकाधार्जिण्या होत्या. अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीवरच त्यांचा संसार सुरू होता. त्यामुळे अमेरिकेला त्यांच्यापासून धोकाच नव्हता. पण आयसिसचं तसं नाही. अमेरिकनं माघार घेतल्यामुळे उघडय़ा पडलेल्या इराकमधल्या तेलविहिरींवर आयसिसनं सहज कब्जा मिळवला. त्यामुळे त्यांच्यावर अमेरिकेच्या तोंडाकडे पाहायची वेळच कधी आली नाही. म्हणून अर्थातच जन्माला आल्यापासूनच आयसिस अमेरिकाविरोधी राहिली.
या आयसिसचा आपण नायनाट करायला हवा, ही ट्रम्प यांची भूमिका. म्हणजे जी संघटना जन्माला घालण्यात ट्रम्प यांच्या पूर्वसुरींचा हात होता, त्याच संघटनेच्या विरोधात लढण्याचा मुद्दा करत समस्त इस्लामधर्मीयांना ट्रम्प यांनी खलनायक करून टाकलं. त्यांनी अणुबॉम्बचं उदात्तीकरण केलं. त्यांनी आरोपींच्या अमानुष छळाचं समर्थन केलं. त्यांनी आपल्या प्रतिस्पध्र्याला तुरुंगात डांबायला हवं, अशीही भाषा केली. पुरुषी अहंकाराचे सगळे दर्प दाखवत भर चर्चेत त्यांनी हिलरी क्लिंटन यांच्याविषयी असभ्य भाषा वापरली. अमेरिकनांना हेही आवडलं.
काळजीचा मुद्दा आहे तो हाच. वैचारिक मुक्ततेचं अमेरिका हा प्रतीक आहे. अमेरिकेविरोधी भूमिका घेणाऱ्यालाही अमेरिका कधी देशद्रोही ठरवत नाही. व्हिएतनाम युद्धासाठी अमेरिकेविरोधात टोकाची भूमिका घेणारे अमेरिकीच होते. आणि भांडवलशाही- विरोधामुळे अमेरिका ज्याच्या विरोधात सतत होती, त्या चे गव्हेरा याला मरणोत्तर नायकत्व देणारेही अमेरिकीच होते. त्यामुळे हे मोकळेपण हे अमेरिकेचं मोठेपण आहे. ट्रम्प यांना अनेकांचा विरोध आहे तो त्यांच्या या मोकळेपणाला विरोध करण्याच्या भूमिकेमुळे.
समाजामध्ये एक खरा असंतुष्ट आणि एक आभासी असंतुष्ट वर्ग नेहमीच वावरत असतो. मग तो समाज कोणताही असो. खऱ्या असंतुष्टांच्या अडचणी खऱ्याच असतात. त्यांना नोकऱ्या नसतात. आर्थिक तंगी असते, वगैरे. त्या सोडवणं हे कोणत्याही राज्यकर्त्यांचं प्राथमिक कर्तव्य असायला हवं. त्याचवेळी या दुसऱ्या असंतुष्टांना कसं आणि किती हाताळायचं याचंही भान त्याला असणं आवश्यक असतं. हे दुसरे असंतुष्ट पोट भरल्यानंतरचे असंतुष्ट असतात. त्यांना धर्माची, भाषेची, वर्णाची अस्मिता महत्त्वाची वाटत असते. सर्व भौतिक गरजा
भागलेल्या आणि बौद्धिक गरजांची जाणीवच नाही, असा हा वर्ग. हा वर्ग धर्म आदी अस्मितांचे खेळ करीत असतो. तो संकुचित असतो. आणि आपल्या भूमिकेला किती सैद्धान्तिक आधार आहे असं दाखवण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. बोलघेवडा, हाती चार पैसे असलेला आणि माध्यमकेंद्री असल्याने या वर्गाचं राजकारण्यांना आकर्षण असतं. त्यातून ते वाहत जायला लागतात. त्यांच्या तालावर चालायची एकदा का सवय लागली, की राजकारण्यांचा कार्यक्रमच या अशा संकुचितांच्या हाती जातो. अशी उदाहरणं आपल्याकडेही सहज आढळतात. अमेरिकेतलं अलीकडच्या काळातलं असं मोठं उदाहरण म्हणजे ट्रम्प.
आता तेच अध्यक्षपदी बसणार म्हटल्यावर हे सगळे मुद्दे निर्माण होतात. याचं कारण अस्मिता वगैरेंच्या प्रेमात एखादी व्यक्ती पडली की ती व्यक्ती ‘आत’ पाहू लागते. जोपर्यंत जग हेच अंगण म्हणून समोर येत नव्हतं तोपर्यंत अशा अंतर्मुख व्यक्तींच्या हाती देशाची सूत्रं असणं एक वेळ सुसह्य़ होतं. परंतु जागतिकीकरणाच्या काळात ही अशी अंतर्मुखता ही संकुचिततेला जन्म देते. ट्रम्प यांच्याबाबत नेमकी काळजी आहे ती ही.
जगात मुळात संकुचित नेत्यांची कमतरता नाही. महासत्तेच्या प्रमुखपदीही अशी संकुचित व्यक्ती येणं हे संकुचिततेचा गुणाकार करणारं आहे. जगभरात ट्रम्प यांच्या निवडीबद्दल अनेकांकडून धक्का बसल्याची भावना व्यक्त होते, ती यामुळेच.
आणखी एक मुद्दा.. पर्यावरणाचा. जगभरात सध्या या पर्यावरणाच्या, वाढत्या तापमानाच्या मुद्दय़ांचं गांभीर्य वाढू लागलंय. पृथ्वीभोवतालच्या ओझोनच्या थराला छिद्र पडल्यामुळे सूर्याची किरणं अधिक तीव्रपणे पृथ्वीवर येऊ लागलीयेत आणि त्यामुळे तापमान वाढतंय- हा सर्वमान्य, शास्त्रीयदृष्टय़ा काढला गेलेला निष्कर्ष. तेव्हा सगळे प्रयत्न होतायत ते पृथ्वीचं तापमान कसं कमी करायचं, यावर. अमेरिका आणि जग असे दोन तट होते या वादात. कारण मुळात विकासाची फळं ज्या देशानं सर्वाधिक चाखली, त्या देशानं ही तापमानवाढ रोखण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, हा जगाचा आग्रह. तसे प्रयत्न करायचे तर आपल्या उद्योगांवर नियंत्रण घालावं लागणार. त्यामुळे अमेरिका आणि जग यांच्यात अद्याप पूर्ण एकमत नाही. अशा वेळी या ट्रम्प यांचं म्हणणं असं की, तापमानवाढ हा मुद्दाच नाहीये. ही जी काही चर्चा सुरू आहे ती सगळी बनावट आहे. त्यामुळे तापमान वाढू नये यासाठी प्रयत्न वगैरे करण्याची काहीच गरज नाही. ते याबाबत इतके टोकाचे आहेत, की मध्यंतरी पावसामुळे न्यूयॉर्कचं तापमान घसरलं तर ते म्हणाले, ‘इट्स सो कोल्ड.. वुई नीड ग्लोबल वॉर्मिग.’ याच त्यांच्या भूमिकेमुळे ट्रम्प यांच्या विजयानंतर त्याचं वर्णन ‘कोळशाचा विजय आणि वसुंधरेचा पराभव’ असं केलं गेलं.
इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर अमेरिकेचा अध्यक्षच इतकं टोकांचं- तेही धादांत असत्य मत मांडत असेल तर अन्य देशांनी काय करायचं? इतका बेजबाबदारपणा अमेरिकेनेच दाखवला, तर मुळात जे बेजबाबदारच आहेत त्यांना आवरायचं कसं? याच्या जोडीला अमेरिका कोणतेही व्यापार करार वगैरे पाळणार नाही, असं ट्रम्प म्हणतात. आता ते अध्यक्षपदी आल्यावर असं खरोखरच वागले तर- किंवा अन्य कोणत्या देशानं अमेरिकी कंपनीशी केलेला व्यवहार करार त्यांनी मधेच नाकारला तर?
एरवी अमेरिकेच्या अशा सैल वर्तणुकीच्या अध्यक्षाला आवरण्यासाठी प्रतिनिधीगृहाचा आधार असतो. यावेळी तोही असणार नाही. याचं कारण प्रतिनिधीगृहात ट्रम्प यांच्या पक्षाला बहुमत आहे. म्हणजे त्यांनी काही वेडंवाकडं केलं आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहानं ते रोखलं, अशीही संधी नाही. याच्या जोडीला सर्वोच्च न्यायालयातल्या नेमणुकाही आता ट्रम्प यांच्या कलानं होतील. म्हणजे ट्रम्प आता त्यांना हवं ते करू शकतील. निर्विवाद बहुमतामुळे येणारे आधारही निर्विवाद असतात. त्या अधिकारांचा वापर करणारी व्यक्ती जर बेजबाबदार असेल तर या अधिकारांचा किती गैरवापर होणार, हाच काळजीचा मुद्दा राहतो. प्रचाराच्या काळात अनेक रिपब्लिकन नेत्यांनीही ट्रम्प यांना विरोध केला होता. प्रतिनिधीगृहाचे सभापती पॉल रायन यांनी तर ‘ट्रम्प हे पक्के वर्णद्वेषी आहेत,’ असं जाहीर विधान केलं होतं. अन्य काही सदस्यांचाही त्यांना विरोध होता. त्यावेळी या कोणाला वाटलंही नसेल की ट्रम्प खरोखरच निवडून येतील. आता या सर्वाना ट्रम्प यांना सहन करावं लागणार आहे. हे जबरदस्तीनं लादलेलं साहचर्य दोन्ही बाजूंनी कसं निभावलं जाणार हा प्रश्न आहे, तो या वास्तवामुळे.
आणखी एक मुद्दा ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची ओळख करून देणारा. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे त्यांचे आदर्श आहेत. जागतिक राजकारणात पुतिन यांना जेवढा मान आहे तेवढा ओबामा यांना नाही, असं ट्रम्प जाहीरपणे म्हणालेत. आता जागतिक राजकारणाच्या अभ्यासकांना पुतिन ही काय चीज आहे हे सांगायची गरज नाही. प्रसंगी नृशंस असं वागणं, कमालीचे आत्मकेंद्री आणि हुकूमशाही, कोणतीही लोकशाही मूल्यं न मानणारे अशी पुतिन यांची ख्याती आहे. पण जगातल्या सर्वात समर्थ आणि श्रीमंत लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रमुखासमोर पुतिन हाच आदर्श असेल तर काय अर्थ निघतो त्यातनं? टर्कीचे प्रमुख एर्दोगान यांनाही पुतिन आवडतात. जगात अनेक देशांतल्या नागरिकांना आपला नेता कसा तगडा वगैरे हवा असं वाटतं. अमेरिकेच्या नागरिकांना कधी असं वाटलं नव्हतं. पण आता अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाच असं वाटतंय, ही काही खचितच अभिनंदनीय बाब म्हणता येणार नाही.
अशा तऱ्हेनं डोनाल्ड ट्रम्प हे काही अभिमान बाळगावं असं व्यक्तिमत्त्व नाही. अर्थात अमेरिकेचे सगळेच अध्यक्ष अभिमान बाळगावा असे नव्हते. रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर किंवा जॉर्ज बुश हेही तसे यथातथाच म्हणायचे. पण तरीही त्यांच्याबाबत बरी बाब म्हणजे त्यांच्या उच्चारानं कोणाच्या मनात प्रेम वा आदर निर्माण झाला नसेल, पण त्यामुळे द्वेष वा घृणास्पद भावनाही तयार झाली नाही. ट्रम्प यांचं तसं नाही. ते स्वत:विषयी कमालीची नकारात्मक भावना निर्माण करतात. त्यांच्या निवडीनंतर अमेरिकेत अनेक ठिकाणी निदर्शनं होऊ लागली ती याचमुळे. हे असं कधी घडलं नव्हतं.
तर अशा ट्रम्प यांना अमेरिकेला पुन्हा महान बनवायचंय. म्हणजे काय करायचंय, हे मात्र त्यांना अद्याप सांगता आलेलं नाही. पण अशी भ्रामक आणि भंपक भाषा करणारे नेते जनतेला आवडतात असंच दिसतंय. आपला देश महान करू या, आपल्या देशाला गतवैभव मिळवून देऊ या, शत्रूचा नायनाट करू या, अमेरिका फक्त अमेरिकनांची.. अशी त्यांची भाषा आहे. असे जाज्ज्वल्य नेते अलीकडे लोकांना आवडतात. इतके दिवस तसं इतर देशांत होत होतं. आता अमेरिकेतही तसं झालंय.
प्रख्यात प्रज्ञावंत अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी जर्मनीचं नागरिकत्व नाकारलं. मातृभूमी असूनही नाकारलं. ही हिटलरच्या उदयाआधीची गोष्ट. जर्मनीचं त्यावेळचं नेतृत्व फारच देश देश करतंय.. जगाचा काही त्यांना विचारच नाही.. ते जरा राष्ट्रवादानं जास्तच भारलेत.. या राष्ट्रवादाचा मुक्त विचारसरणीला आणि कलाजाणिवांना फार काच होतोय.. असं आइन्स्टाईन यांचं म्हणणं होतं. ते सरकारनं ऐकावं एवढे काही ते मोठे त्यावेळी नव्हते. म्हणून मग शेवटी त्यांनी देशच सोडला. आइन्स्टाईन म्हणाले.. राष्ट्रवाद हा बालमनांना होणारा आजार आहे.. मनाचा गोवरच आहे तो जणू.
आइन्स्टाईन हे पुढे अमेरिकेचे नागरिक झाले. हा मनाचा गोवर अमेरिकेला स्पर्श करू शकणार नाही असं त्यांना वाटलं असावं. बरं झालं, आइन्स्टाईन आता नाहीत ते. त्यांना जायला देशच राहिला नसता. ही गोवराची साथ जगालाच विळखा घालणार असं दिसतंय.
गिरीश कुबेर
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber