‘मुख्यमंत्री हटाव’ला पुन्हा खो

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला महाराष्ट्रात पराभव सोसावा लागला, अशा शब्दांत नारायण राणे व अशोक चव्हाण या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पराभवाची जबाबदारी सामूहिक असून आता तरी ‘एकजूट’ दाखवा, असे सांगत काँग्रेसच्या वरिष्ठ समितीने या दोघांनाही टोलावून लावले.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेल्या दारुण पराभवाची कारणे जाणून घेण्यासाठी काँग्रेसच्या केंद्रीय समीक्षा समितीने राज्यातील प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावली होती. गुरुद्वारा रकाबगंजस्थित काँग्रेसच्या ‘वॉर रूम’मध्ये झालेल्या या बैठकीला पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, नारायण राणे, अशोक चव्हाण, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, माजी खासदार संजय निरुपम, विलास मुत्तेमवार आणि मुंबई प्रदेशाध्यक्ष जनार्दन चांदूरकर हे उपस्थित होते. समीक्षा समितीचे प्रमुख ए. के. अँटोनी, अविनाश पांडे आणि मुकुल वासनिक यांनी या नेत्यांकडे पराभवाची कारणे विचारली. त्या वेळी राणे आणि चव्हाण यांनी पराभवाचे सारे खापर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर फोडले. राज्यात कमकुवत नेतृत्व असल्याचा आरोप करून प्रचारादरम्यान निधी मिळाला नाही, प्रचारात दम नव्हता, अशी कारणे सांगत राणे व चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवले.
मात्र, पराभवाची जबाबदारी सर्वच नेत्यांची आहे, असे सांगत समितीने राज्यातील नेत्यांना ‘एकजूट’ होण्याचा सल्ला दिला. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक नेत्याने केलेल्या कामाचा दिवसनिहाय अहवाल या बैठकीत सादर करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार उशिरा घोषित झाले. त्यामुळे प्रचाराला विलंब झाल्याने पक्षाला मोठा फटका बसला. विधानसभा निवडणुकीसाठी मात्र उमेदवारांच्या नावांची लवकर घोषणा करून प्रचार सुरू केल्यास झालेले नुकसान भरून काढा, अशी सूचना राज्यातील नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींना केली. दरम्यान, राज्यनिहाय समीक्षा बैठका ६ जुलैपर्यंत सुरू राहणार असल्याने तोपर्यंत महाराष्ट्रात संघटनात्मक बदल होणार नाहीत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
१० जुलैपर्यंत जागावाटप?
उमेदवारांची उशिरा निवड व प्रचारास विलंब, ही प्रमुख कारणे लोकसभा निवडणुकीतील पराभवासाठी देण्यात आली. त्यामुळे येत्या १० जुलैपर्यंत काँग्रेसचे जागावाटप, तर ३० जुलैपर्यंत उमेदवार निश्चित करण्याची सूचना राज्य नेतृत्वाने समीक्षा समितीच्या बैठकीत केली. तसे झाल्यास प्रचारासाठी तीन महिने मिळतील.