आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह १७,०५१ पदे रिक्त; आरोग्य विभाग चालतो कसा?

डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, कक्षपरिचर यांसह आरोग्य विभागात हजारो पदे रिक्त असतानाही आरोग्य विभाग रुग्णसेवा कशी करतो हा प्रश्नच आहे. करोना, गोवरसारखे साथीचे आजार असो की केंद्र व राज्याचे आरोग्यविषयक विविध योजना राबविण्याचा मुद्दा, आरोग्य विभागाची गाडी डॉक्टर व परिचारिकांची हजारोंनी पदे रिक्त असतानाही सुरू आहे. आजघडीला राज्याच्या आरोग्य विभागात डॉक्टरांपासून विविध संवर्गाची एकूण १७ हजार ०५१ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यात डॉक्टरांची सुमारे एक हजार ५३४ पदे भरण्यात आलेली नसून, अशा प्रतिकूल परिस्थित काम करायचे कसे असा सवाल अस्वस्थ डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.

राज्यातील सत्तेत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो आरोग्य विभागाच्या वाट्याला कायमच उपेक्षा आल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. एकीकडे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांसह अत्यावश्यक असलेली हजारो पदे भरायची नाहीत तर दुसरीकडे आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी द्यायचा नाही, हेच प्रत्येक सरकारचे धोरण राहीले आहे. आरोग्य विभागात आवश्यकता नसताना सनदी अधिकाऱ्यांची खोगीरभरती केली जाते, मात्र डॉक्टरांच्या नियमित पदोन्नतीच्या प्रश्नासह पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे आणि रिक्त पदे भरण्याबाबत या सनदी बाबू लोकांनी कधीही ठोस पुढाकार घेतलेला नाही. यामुळेच आज आरोग्य विभागाची पुरती वाताहात झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

आरोग्य विभागाला सकल राज्य उत्पन्नाच्या जेमतेम एक टक्का रक्कम –

राज्याच्या आरोग्याचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयामधून चालतो तेथे आरोग्य संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालकांची ७० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह विशेषज्ञ आणि वैद्यकीय अधिकारी मिळून एक हजार ५३४ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मंजूर २९० पदांपैकी नम्मीपदे म्हणजे १४६ पदे भरण्यात आलेली नाहीत, तर जिल्हा शल्य चिकित्सकांची २६० पदे रिक्त आहेत. विशेषज्ञांची ५०६ पदे भरण्यात आलेली नाहीत, तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तब्बल ९६२ पदे रिक्त आहे. याशिवाय परिचारिका, तंत्रज्ञ, तसेच मोठ्या प्रमाणावर रुग्णालयीन कर्मचारी वर्ग भरण्यात आलेला नाही. ‘क’ वर्गाची ९,४१४ पदे तर वर्ग ‘ड’ गटाची ४९१५ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यातील गंभीरबाब म्हणजे आरोग्य विभागाला सकल राज्य उत्पन्नाच्या जेमतेम एक टक्का रक्कम अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिली जाते आणि ही अपुरी रक्कमही वेळेवर आरोग्य विभागाला मिळत नाही, असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

डॉक्टरांपासून लिपीकांपर्यंतची पदे भरण्याची नितांत गरज –

राज्यात आरोग्य विभागाची एकूण ५२७ रुग्णालये असून जवळपास ४६ हजारांहून अधिक खाटा या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून वर्षाकाठी बाह्यरुग्ण विभागात जवळपास साडेतीन कोटी रुग्णांवर उपचार केले जातात, तर सुमारे ९० हजार छोट्या-माठ्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, पंतप्रधान मोतीबिंदू मुक्त भारत, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्लून, राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलनासह विविध राष्ट्रीय कार्यक्रम, तसेच आरोग्यविषयक राज्य उपक्रम, हिवताव, हत्तीरोग, डेंगी, चिकनगुन्यासह विविध साथरोग, तसेच मधुमेह व रक्तदाबासह असर्गजन्य आजारांपासून कर्करोगापर्यंत अनेक आजारांवर आरोग्य विभाग सतत्याने काम करीत आहे. माता व बाल आरोग्य, आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा तसेच मानसिक आजाराचा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत असून आरोग्य विभागाच्या कमाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता युद्धपातळीवर डॉक्टरांपासून लिपीकांपर्यंतची पदे भरण्याची नितांत गरज असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. पुरेसे डॉक्टर व परिचारिकांअभावी आरोग्य विभागाने सक्षमपणे उपचार करायचे कसे असा सवाल डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात डॉक्टर उपलब्ध नाहीत अशी ओरड आमादारांकडून करण्यात येते. मात्र पदे भरण्यास कोणीही तयार नाही. आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र हेल्थ केडरचा प्रस्ताव तयार असताना आज अनेक वर्षे त्याचीही अंमलबजावणी केली जात नाही.

आरोग्य विभागाची अनेक रुग्णालये ही जुनी –

बहुतेक लोकप्रतिनिधी त्यांच्या जिल्ह्यात वा भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र हवे, रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करा, ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करा अशा मागण्या करतात. मात्र रुग्णालयीन बांधकामासाठी आजघडीला ३८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे त्याची तरतूद मात्र शसनाकडून करण्यात येत नाही. आरोग्य विभागाची अनेक रुग्णालये ही जुनी झाली असून दुरुस्ती व देखभालीसाठी वर्षिक ८० कोटी रुपयांची मागणी आरोग्य विभागाकडून करण्यात येते. त्याचीही पूर्तता वित्त विभागाकडून वेळेत केली जात नाही, असे अरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

जातील तेव्हाच आरोग्य विभाग खऱ्या अर्थाने कार्यक्षम बनेल –

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच आरोग्य विभागाचा निधी दुप्पट केला जाईल अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आरोग्य विभागाला यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असे सांगितले आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे स्वत: रिक्त पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. तसेच जास्तीत जास्त निधी आरोग्य विभागाला मिळावा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. मात्र प्रत्यक्षात पुरेसा निधी मिळेल व रिक्त पदे भरली जातील तेव्हाच आरोग्य विभाग खऱ्या अर्थाने कार्यक्षम बनेल, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.