अहिल्यानगर: महापालिकेची प्रभागरचना बेकायदापणे शिवसेना शिंदे गट व काही स्थानिक नेत्यांच्या दबावाखाली करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने नियम व प्रक्रिया धाब्यावर बसवून केलेल्या प्रभागरचनेच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी सांगितले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार राज्यातील सर्व मनपांची प्रभागरचना व आरक्षण वेळेवर जाहीर करण्यात आले. मात्र केवळ नगर मनपाचे आरक्षण रखडवून ठेवण्यात आले. या प्रक्रियेसाठी ६ नोव्हेंबर ही तारीख जाहीर करण्यात आली असतानाच अचानक आज, सोमवारी सायंकाळी नगर मनपाची नवी प्रभाग रचना करण्यात आली, असा आरोप जाधव यांनी प्रसिद्ध पत्रकात केला आहे. मनपा, राज्य शासन व निवडणूक आयोगाचे कामकाज रविवारी बंद असते. परंतु सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय सुरू ठेवून हा आदेश काढण्यात आल्याचाही अक्षेप त्यांनी घेतला आहे.

पूर्वी निश्चित केलेल्या प्रभाग सीमांमध्ये फेरबदल करून विशेषत: प्रभाग क्रमांक ९, १५ व १६ मध्ये तोडफोड करण्यात आली. या रचनेत स्थानिक नेत्यांना अनुकूल असा प्रभाग तयार करण्यात आल्याने सामान्य नागरिकांवर अन्याय झाल्याचे जाधव यांनी नमूद केले. या प्रभागात शिंदे गटाचे दोन माजी महापौर व नगरसेवक आहेत. त्यांना अनुकूल असा प्रभाग व्हावा म्हणून रचना करण्यात आली व आरक्षण तसेच ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा

प्रभाग रचना प्रसिद्ध करताना मनपा अधिनियमानुसार आरक्षण स्थिती दाखवणे बंधनकारक असते. मात्र नव्या अधिसूचनेत आरक्षणाचा उल्लेखच नाही. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय व महिलांसाठी राखीव जागा जाहीर न करणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचेही जाधव यांनी नमूद केले आहे. प्रभाग ९ मध्ये मागासवर्गीय समाजाची संख्या कमी करण्यात आली. काही मागासवर्गीय लोकवस्ती परिसर जाणूनबुजून तीन प्रभागात विभागला. कल्याण रस्ता व भूषणनगरचा भौगोलिक संबंध नसतानाही तशी प्रभागरचना केली. नदीच्या अलीकडे व पलीकडे असे भाग करणे आवश्यक होते. राज्य महामार्ग, वसाहती, मोठे रस्ते यांची तोडफोड करू नये, असा नियम आहे. मात्र त्याला बगल देण्यात आली याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

आयोगाने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार राज्यातील सर्व मनपांची प्रभागरचना व आरक्षण वेळेवर जाहीर करण्यात आले. मात्र केवळ नगर मनपाचे आरक्षण रखडवून ठेवण्यात आले. महापालिकेची प्रभागरचना बेकायदापणे शिवसेना शिंदे गट व काही स्थानिक नेत्यांच्या दबावाखाली करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने नियम व प्रक्रिया धाब्यावर बसवून केलेल्या प्रभागरचनेच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले आहे.