देशातील सामाजिक असंतोष आणि द्वेषपूर्ण वक्तव्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. याचे तीव्र पडसाद आज राज्यात उमटत असून राजकीय वर्तुळात विरोधकांकडून सरकारवर परखड टीका केली जात आहे. विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नाशिकमध्ये माध्यमांशी बोलताना या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला. “न्यायालयानं सरकारला नपुंसक म्हणणं हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का?” असा सवाल अजित पवारांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?
केरळ एका पत्रकाराने महाराष्ट्रात काही सभांमधून हिंदू संघटनांकडून करण्यात येत असलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांवर महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने परखड टिप्पणी करताना “हे सगळं घडतंय कारण सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, वेळेत कारवाई करत नाही. जर हेच सगळं घडत असेल, तर मग आपल्याला कोणत्याही सरकारची गरज काय आहे?” अशा शब्दांत न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे.
दरम्यान, यावर बोलताना अजित पवार
“आत्तापर्यंत राज्यातल्या कोणत्याच सरकारला न्यायालयाने नपुंसक म्हटलं नाही”
“सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवल्यानंतर सगळ्यांनी त्या गोष्टीचा आदर करून सरकारने आत्मचिंतन केलं पाहिजे. १९६० पासून आत्ता एकनाथ शिंदे
“संविधानात सांगितलंय की प्रत्येकानं जाती-धर्म-पंथाचा आदर करावा. पण ते करत असताना त्यातून समाजा-समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अंतर पडणार नाही. कायदा-सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाही यासाठी प्रयत्नही व्हायला हवेत. न्यायालयाने काहींची आमदारकी-खासदारकी रद्द ठरवली आहे. काहींना अपात्र ठरवलं आहे. ज्या महापुरुषांचा आदर आपण करतो, त्यांनी आपल्याला काय शिकवण दिलीये, हे लक्षात ठेवून त्यानुसार कारभार करायला हवा”, असंही अजित पवार म्हणाले.
