बिहारमध्ये जातीआधारित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारे विधेयक राज्याच्या विधानसभेने गुरुवारी मंजूर केले. केंद्राने काही वर्षांपासून लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणासह बिहारमधील आरक्षण ७५ टक्क्यांवर गेले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
“बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनीही पाठिंबा दिला. जे बिहारमध्ये शक्य आहे, ते महाराष्ट्रात का नाही?” असा सवाल अशोक चव्हाणांनी ‘एक्स’ अकाउंटवरून सरकारला विचारला आहे.
हेही वाचा : “मराठा तरुणांचे मुडदे पडले पाहिजेत यासाठी…”, विजय वडेट्टीवारांवर मनोज जरांगे पाटील यांचा गंभीर आरोप
“राज्य विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने महाराष्ट्रातही आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत पावले उचलावीत; जेणेकरून मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होऊ शकेल,” असं अशोक चव्हाणांनी म्हटलं.
हेही वाचा : मराठा आरक्षण आंदोलनाचा फायदा पुन्हा भाजपलाच?
“देशात जातीय जनगणना करावी आणि आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने अगोदरच घेतली आहे. हैदराबाद आणि नवी दिल्ली येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत तसे ठरावही मंजूर करण्यात आले आहेत,” असेही अशोक चव्हाणांनी सांगितलं.