भारतातले मोठे उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानी स्कॉर्पिओमध्ये बॉम्ब ठेवण्यात आला. अँटेलिया प्रकरण चांगलंच गाजलं होतं. आता अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणी चांदीवाल कमिशनचा आयोग राज्य सरकारने दडवल्याचा आरोप केला आहे. तसंच या प्रकरणी कोण मास्टरमाईंड आहे ते नावही घेतलं. मी तेव्हा गृहमंत्री होतो. त्यावेळी जर आमच्या विरोधी पक्षाने म्हणजेच भाजपाने सांगितलेलं प्रतिज्ञापत्र सही करुन दिलं असतं तर त्याचदिवशी महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं असतं असाही दावा अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
काय म्हटलं आहे अनिल देशमुख यांनी?
अँटेलिया प्रकरण हे चर्चेत आलं होतं. त्याची चौकशी करण्यासाठी चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मात्र तो अहवाल दडवण्यात आला. आयोगाने जो अहवाल दिला आहे तो जनतेसमोर आणला पाहिजे अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे. जनतेला माझ्यावर काय आरोप झाले आहेत? त्याची वस्तुस्थिती समजेल असंही अनिल देशमुख म्हणाले.
अँटेलिया प्रकरणाचा मास्टरमाईंड
माझ्यावर जेव्हा आरोप झाला तेव्हा मी राज्याचा गृहमंत्री होतो. त्यावेळी भारतातले सर्वात मोठे उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर एका स्कॉर्पिओ कारमध्ये बॉम्ब ठेवण्यात आला. हा बॉम्ब ठेवण्यात आल्यानंतर पुढचे दहा दिवस आम्ही चौकशी केली. ज्याने बॉम्ब ठेवला होता त्याला लक्षात आलं की चौकशी सुरु झाली आहे आता आपलं नाव पुढे येईल. आपलं नाव पुढे येईल म्हणून त्याने (सचिन वाझे) स्कॉर्पिओ मालकाची (मनसुख हिरेन )हत्या केली. आम्ही जेव्हा चौकशी करत होतो तेव्हा धक्कादायक माहिती आमच्यासमोर आली. अँटेलिया प्रकरण, बॉम्ब ठेवण्याचं प्रकरण, मनसुख हिरेन हत्या या सगळ्याचे मास्टर माईंड तेव्हाचे मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह होते. त्यांच्यासह सचिन वाझे आणि चार एपीआय या संपूर्ण कटात सहभागी होते. या दोन्ही घटना तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या कार्यालयाबाहेरचा एकही माणूस नव्हता. मी तेव्हा गृहमंत्री होतो त्यावेळी हा अहवाल आल्यानंतर मी परमबीर सिंह यांना निलंबित केलं. त्यानंतर सचिन वाझेला सरकारी नोकरीतून काढून टाकलं.
हे पण वाचा- मराठा आरक्षणावर अनिल देशमुखांची प्रतिक्रिया, म्हणाले ” सरकार दिशाभूल करीत आहे”
माझ्यावरचे हवेत आरोप करण्यात आले
या सगळ्यानंतर भाजपाच्या काही लोकांनी या दोघांना (सचिन वाझे, परमबीर सिंह) एकत्र बोलवलं आणि तुमच्यावर अन्याय झाला तुम्ही अनिल देशमुखांवर आरोप केले पाहिजेत असं सांगितलं. त्यानंतर माझ्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप झाले. या प्रकरणात चांदीवाल कमिशन नेमण्यात आलं. तसंच उच्च न्यायालयातही हे प्रकरण होतं. न्यायालयानेही सांगितलं की अनिल देशमुखांवरचे आरोप ऐकीव माहितीच्या जोरावर झाले आणि हवेतले आरोप होते. त्यानंतर ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही उच्च न्यायालयाचा निकाल तसाच ठेवला. तरीही चांदीवाल कमिशनचा अहवाल सरकारने दडवून ठेवला आहे असा गंभीर आरोप अनिल देशमुख यांनी केला.