जालना : शासनाच्या चुकीच्या जमीन धोरणांमुळे अनेक शेतकरी अडचणीत आलेले आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात शासनाने विचार करून शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत होईल असे जमीन धोरण अंमलात आणावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील शिवसेनेचेे (उद्धव ठाकरे) जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर आणि काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राख यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.
जालना दौऱ्यात महसूलमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, जालना जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी १९५० पासून जमिनीचे ताबेदार आणि मालक असून खासरा पत्रकावर त्यांच्या नोंदी आहेत. परंतु ‘सर्व्हे नंबर’ तयार करताना चुकीच्या नोंदी होऊन तेथे इनामी जमीन, गायरान इत्यादी नावे लागली. त्याचप्रमाणे ‘वर्ग-२’ जमीन विक्री करताना शासन ताबाधारकास कृषक वापरासाठी ५० टक्के तर अकृषक वापरासाठी ७५ टक्के मूल्य वसूल करते. ही जमीन हस्तांतर किंवा विक्री करताना पुन्हा मूल्य आकारण्याची पद्धत बंद करावी. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय भूखंडाचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्यासह लहान-सहान कारणांवरून शर्तभंग तसेच उपयोगिता बदलाचे कारण दाखवून प्रशासनाकडून संस्थांना अडचणीत आणले जाते. त्यामुळे असे भूखंड धर्मादाय आयुक्तात नोंदणी केलेल्या सर्व उद्देशासाठी वापरण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
जालना शहरामधील जवळपास ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांत राहते. त्यांना मालकी हक्क देण्याची आवश्यकता आहे. जालना महानगरपालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्र, मैदाने इत्यादी ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाची मालकी दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे विकासकामांत अडचणी येतात. या जागांवर महानगरपालिकेची मालकी कागदोपत्री दाखविली पाहिजे.
जालना ते नांदेड दरम्यान समृद्धी जोडण्यासाठी रस्त्याचे भूसंपादन करताना कमी मोबदला देऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. यासाठी जालना तालुक्यातील शेतकरी मागील साडेतीन महिन्यांपासून देवमूर्ती परिसरात आंदोलन करीत आहेत, याकडे या निवेदनात महसूलमंत्री यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.