Maratha Reservation Protest: “ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ ऑगस्ट रोजी स्वच्छपणे भूमिका मांडल्यानंतरही दुसऱ्या दिवसापासून मुंबईत आंदोलन सुरू करण्यात आले. हे आंदोलन थांबविण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची होती, पण ती पार पाडली गेली, असे म्हणता येणार नाही”, असे परखड मत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी यांनी ‘दृष्टिकोन’ या व्हिडीओ मालिकेत व्यक्त केले.

राज्य सरकारकडे गुप्तचर खाते आहे, पोलीस यंत्रणा आहे. अशावेळी हजारो वाहने राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून राजधानीकडे येत आहेत, हे कळू नये, हे अशक्य आहे. या आंदोलनाचा आता जो काही भीतीदायक प्रकार दिसत आहे. त्यासाठी पूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार आहे, असेही गिरीश कुबेर म्हणाले.

मागच्या दरवाजाने संवाद केला नाही

भाजपाने यापूर्वी अण्णा हजारे आंदोलन चालवलेले आहे. पडद्यामागून आंदोलन चालविण्याचा अनुभव भाजपाला आहे. त्यामुळेच मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी वेळीच संवाद साधणे, ते टोकाची भूमिका घेणार नाहीत, यासाठी कुणाकडून तरी संवाद साधणे आवश्यक होते. पण राज्य सरकारकडून हे प्रयत्न झालेले नाहीत, असेही गिरीश कुबेर यांनी म्हटले.

मराठा आरक्षणाचा तोडगा केवळ संसद व सर्वोच्च न्यायालयाच्याच हाती

गिरीश कुबेर पुढे म्हणाले, “मराठा आंदोलनाचे नेते जरांगे पाटील यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच या आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र तीन महिन्यांत त्यांच्याशी संवाद साधण्यात राज्य सरकारला यश आले नाही. सध्या हजारोंच्या संख्येने आंदोलनकर्ते मुंबईत पोहोचले असून आई-बापाचे छत्र हरपलेल्या अनाथ बालकासारखी मुंबईची अवस्था झाली आहे.”

सध्या तरी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय दृष्टिपथात नाही. भाजपाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आर्थिक आरक्षण जारी करत यापूर्वी एकदा मर्यादाभंग केलेलाच आहे, त्यामुळे ते तसे करुही शकतात. सध्या यात राज्य सरकारच्या हाती काहीही नाही. तोडगा सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेच्या अर्थात केंद्र सरकारच्या हाती आहे. दरम्यान, या आंदोलनामुळे राज्य सरकारची पूर्णपणे नाचक्की झाली असून मुख्यमंत्री गणपती दर्शनात तर मराठा समाजाचे असलेले दोन्ही उपमुख्यमंत्री मात्र मुंबईबाहेर आहेत, यामुळे राज्य सरकारमधील दुभंग पुरता स्पष्ट झाला आहे, असा परखड दृष्टिकोन लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केला.

राज्य सरकारमध्ये दुभंग

मुंबईत मराठा आंदोलक मोठ्या संख्येने आल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईत विविध ठिकाणी गणेश दर्शन करत आहेत. तर मराठा समाजाचे नेते म्हणून ओळखले जाणारे दोन्ही उपमुख्यमंत्री मुंबईच्या बाहेर आहेत. हे चित्र राज्य सरकारमधील दुभंग दाखवून देणारे आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन यावर तोडगा काढावा लागेल, असेही गिरीश कुबेर म्हणाले.