मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाची मागणी घेऊन पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज (३० ऑक्टोबर) सहावा दिवस आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य झाल्याशिवाय आपण अन्न, पाणी आणि उपचार घेणार नसल्याची भूमिका मनोज जरांगे यांनी घेतली आहे. दुसऱ्या बाजूला, राज्यातील अनेक गावांनी पुढाऱ्यांना गावात येण्यास बंदी घातली आहे. मराठा समाजातील आमदारांकडे राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खेड-आळंदीचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.
दिलीप मोहिते पाटील म्हणाले, एक-दोन आमदारांनी राजीनामा देऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यापेक्षा सगळे मिळून राजीनामा देऊ. समाजातील सगळ्या आमदारांनी राजीनामा दिला, सर्व पक्षांमधील लोकांनी तशी भूमिका घेतली तर सरकारला कायदा करणं भाग पडेल. त्यामुळे आपण सगळेजण एकत्र येऊ. समजाकरता सगळे मिळून निर्णय घेऊ.
आमदार दिलीप मोहिते म्हणाले, आता राज्य सरकारच्या हातात कुठल्याही प्रकारचं आयुध राहिलं नाही. हे प्रकरण आता केंद्र सरकारकडे गेलं आहे. विशेष सुप्रीम कोर्टाकडे गेलं आहे. तिथे राज्य सरकारचे निर्णय लागू पडत नाहीत. आता केंद्र सरकारनेच या बाबतीत निर्णय घेतला पाहिजे. त्यासाठी आज समाजाने जो दबाव निर्माण केला आहे, मराठा बांधव लढत आहेत. या लढ्याला १०० टक्के यश मिळेल.
मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: लक्ष घालून निर्णय घेतील, असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केलं आहे, दुसऱ्या बाजूला उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांनाही चर्चेला येण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणतिढ्याच्या केंद्रस्थानी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आले आहेत.