सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर आज (सोमवार, २५ सप्टेंबर) १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी पार पडली. एकूण ३४ याचिकांवर आज सुनावणी पार पडणार होती. त्यामुळे आमदार अपात्रेबाबत काय निर्णय घेतला जाणार? याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं होतं. आजची सुनावणी संपली असून पुढील सुनावणीसाठी वेळापत्रक आखण्यात येणार असल्याची माहिती शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी दिली.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर झाल्यास यावर्षीही आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागणार नाही, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यावर आता शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. संबंधित सुनावणीबाबत आम्ही काहीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही गटांची बाजू ऐकून घेतील आणि त्यानंतर नियमानुसार निर्णय देतील, अशी प्रतिक्रिया भरत गोगावले यांनी दिली.

हेही वाचा- एकनाथ शिंदेंचं मुख्यमंत्रीपद धोक्यात? कुणाची वर्णी लागणार? रामदास आठवले म्हणाले…

विधान अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत आहेत. सर्व आमदारांची एकत्रित सुनावणी घ्यावी. सुनावणीचं वेळापत्रकानुसार यावर्षीही सुनावणी पूर्ण होणार नाही, असं दिसतंय, या ठाकरे गटाच्या आरोपांवर भरत गोगावले म्हणाले, “सुनावणी कधी पूर्ण होईल, हे आताच आम्ही सांगू शकत नाही. दोन्ही गटाचे वकील, विधानसभा अध्यक्ष आणि न्यायालय याचा निर्णय घेईल. आम्ही काहीही हस्तक्षेप करू शकणार नाही. सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण किंवा लांबणीवर टाका, असं आम्ही सांगू शकत नाही.”

हेही वाचा- बारामतीतून अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार निवडणूक लढवणार? सुप्रिया सुळेंनी केलं स्वागत, म्हणाल्या…

“विरोधकांचे वकील काय भूमिका घेतील? आणि त्याला आमचे वकील काय उत्तर देतील? विधानसभा अध्यक्ष दोघांचं ऐकतील आणि त्यांच्या नियमाप्रमाणे निर्णय देतील. पण आम्हाला खात्री आहे की, आम्ही मेरीटमध्ये आहोत. त्यामुळे आम्हाला काळजी करण्याचं काहीही कारण नाही. त्यांनाच (ठाकरे गट) काळजी करावी लागेल,” असंही भरत गोगावले यांनी नमूद केलं.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Eknath shinde faction mla bharat gogawale on shivsena mla disqualification rahul narwekar supreme court rmm