मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे हीच सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, त्या दृष्टीने शासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात ७ जुलै रोजी सुनावणी आहे. त्यादृष्टीनेही योग्य ती पावलं आम्ही उचलत आहोत असंही अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केलंय.
#मराठाआरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झाले आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका असून, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल. त्या दृष्टीने राज्य शासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. pic.twitter.com/bnfex0R8WE
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) July 4, 2020
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली. या बैठकीत ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्यासह एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात आणि मी स्वतः उपस्थित होतो असंही अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. राज्य शासनाच्या वतीने अॅडव्होकेट साखरे, दिलीप चिटणीस हेदेखील या बैठकीत उपस्थित होते अशीही माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
दिल्लीतले विधीतज्ज्ञही या बैठकीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. मराठा आरक्षण राज्य सरकारने दिलं आहे. आत्तापर्यंतची ही सहावी बैठक होती. ७ जुलै रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. शासनाच्या वतीने आपली बाजू त्या दिवशी नीट मांडली पाहिजे हाच आमचा प्रयत्न आहे. खासदार संभाजी राजे यांनाही त्याची कल्पना देण्यात आली आहे. तसंच शरद पवार यांनाही आजच्या बैठकीत काय काय चर्चा झाली ते स्पष्ट करण्यात आलं आहे असंही अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.