फलटणच्या श्रीराम कारखान्यावर प्रशासक, रामराजे नाईक निंबाळकर यांना धक्का

श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याबाबत विश्वास भोसले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतील हरकतीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारखान्याची निवडणूक पुढे ढकलली होती. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी ६ मार्च रोजी शासनास दिलेल्या निवेदनात श्रीराम कारखान्याने सादर केलेल्या मतदार याद्यांचे प्रारूप हे सहकार कायदा व उपविधीप्रमाणे तयार न करता निवडणूक अधिकारी यांना सादर केले आहे, त्यावर हरकती घेवूनही या मतदार याद्या दुरुस्त न करता सदोष मतदार याद्या केल्या. त्यामुळे ही निवडणूक कायदेशीर व पारदर्शी होणार नाही. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत शासनाने प्रादेशिक सहसंचालकांना (साखर) निर्देशित केले होते. शासनाने हे पत्र व सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या मतदार यादीबाबत तक्रार आहे. याबाबत याचिका दाखल झाली आहे, अशा परिस्थितीत भविष्यात होणारी निवडणूक ही निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती गरजेची आहे. साखर संचालकांची तशी खात्री झाल्याने त्यांनी कारखान्यावर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश दिला आहे. या कारखान्यावर रामराजे नाईक निंबाळकर यांची यापूर्वी सत्ता होती. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती होणे हा त्यांना राजकीय धक्का मानले जाते आहे.

कारखान्याची मुदतही संपली आहे. पारदर्शक पद्धतीने कारखान्याची निवडणूक होणे गरजेचे होते. सत्ताधाऱ्यांनी ५ कोटींचा भाडे करार ५० लाखांवर आणल्याने शेतकरी सभासदांचा त्यांच्यावरचा विश्वास कमी झाला. दुसऱ्या वेळी केलेल्या कराराने कारखान्याचे पर्यायाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याची भावना सभासद शेतकरी व्यक्त करत आहेत. निवडणुका पारदर्शक होण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक होतीच. प्रशासक नियुक्तीने सर्वसामान्य शेतकरी सभासदांना न्याय मिळणार आहे. ज्यांचे कमिशन बंद होणार आहे, त्यांना मात्र प्रशासक नियुक्तीचे दुःख होईल.

रणजितसिंह ना. निंबाळकर, माजी खासदार