मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील शनिवारी जालना जिल्ह्यातून रवाना झाले. त्यांच्याबरोबर मोठ्या संख्येने आंदोलक आहे. २६ जानेवारीपासून जरांगे यांचे मुंबईत उपोषण सुरू होणार आहे. पण हे आंदोलन थांबवावं अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तसंच, सरकारकडून युद्धपातळीवर टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षण देण्याकरता प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. जरांगे पाटलांच्या सूचनेनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हजारो लाखो लोकांना प्रमाणपत्र मिळत नव्हतं. पण नोंदी शोधून त्यांना प्रमाणपत्र दिली गेली. हैदराबाद, तेलंगणा येथील जुन्या दस्तावेजमधील उर्दू, फारसी, मोडी लिपीसाठी तज्ज्ञ बोलावले गेले. यावर न्यायमूर्ती शिंदे समिती काम करत आहे.
“एकीकडे कुणबी नोंदींनुसार प्रमाणपत्र मोठ्या प्रमाणावर देण्याचं काम सुरू आहे. दुसरीकडे मागासवर्ग आयोग काम करत आहे. जवळपास दीड लाख लोक तीन शिफ्टमध्ये काम करत आहेत. ते इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देणार आहे.. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का दिला जाणार नाही”, अशीही ग्वाही त्यांनी आज पुन्हा दिली.
हेही वाचा >> मराठा सर्वेक्षणासाठी सरकारची लगबग; मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना; जरांगे मुंबईकडे
“सकारात्मक सरकार असेल तर आंदोलकांनी सकारात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामुळे हे आंदोलन थांबलं पाहिजे, टाळलं पाहिजे. माझं आवाहन आहे की, सरकार सकारात्मक निर्णय घेत आहे, पुनर्विचार याचिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्दशनास आणून दिले आहे, त्यावर काम केलं जात आहे. तोपर्यंत जरांगे पाटील यांनी थांबलं पाहिजे”, असंही एकनात शिंदे म्हणाले.
“कालही (२० जानेवारी) आम्ही बैठक घेतली. सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, निवृत्त न्यायाधीश, गोखले इन्स्टिट्युट यांच्यासह आमची चर्चा झाली. मराठवाड्यात जास्त लक्ष देऊन कुणबी नोंद शोधून जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा निकाल येण्याकरताही प्रयत्न सुरू आहेत”, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कालच्या बैठकीत काय निर्णय झाला?
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण २३ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत करण्यात येणार असून त्यासाठी गोखले इन्स्टिटय़ूट व आयआयपीएस या नामांकित संस्थांची मदत घेण्यात आली आहे. शिंदे यांनी वर्षां निवासस्थानी मराठा आरक्षणविषयक आयोजित केलेल्या बैठकीस राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारकडून आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची आणि या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरीतीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी शनिवारी संबंधितांना दिले.