अभिनेता शाहरूख खानचा मुलगा आर्यनसह सहा जणांविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचे स्पष्ट करीत केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) शुक्रवारी त्यांच्यावरील आरोप रद्द केले. गेल्या काही वर्षांत हिंदी चित्रसृष्टीतील तारांकितांपासून ते सहकलाकारांविरोधात ‘एनसीबी’ने केलेल्या अनेक कारवाया फोल ठरल्या, त्यात आर्यन खान निमित्ताने आणखी एकाची भर पडली आहे. त्यानंतर आताक्रूझ ड्रग प्रकरणाचा तपास करणारे एनसीबीचे तत्कालीन मुंबई प्रमुख समीर वानखेडे यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला दिला असल्याचे समजते. त्यामुळे ‘एनसीबी’तून यापूर्वीच उचलबांगडी झालेल्या वानखेडे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. याबाबत आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. “केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग सातत्याने होत आहे अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली आहे. आर्यन खान प्रकरणावरही काँग्रेसने त्यावेळी भूमिका स्पष्ट केली होती. मी तुम्हाला सांगतो समीर वानखेडेवर कोणतीही कारवाई होणार नाही. कारण वानखेडे या तपास यंत्रणांमधील एक पोपट होता आणि त्याच्यावर कुठलीही कारवाई होणार नाही हे पुढच्या काळात दिसून येईल,” असे नाना पटोले म्हणाले. अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान याच्यासह सहा जणांना ‘एनसीबी’ने सबळ पुराव्याअभावी शुक्रवारी निर्दोष सोडले. ‘एनसीबी’ने न्यायालयात दाखल केलेल्या ६ हजार पानांच्या आरोपपत्रात आर्यन खानचा समावेश नाही. आर्यन खान याने अमली पदार्थ बाळगल्याचा वा त्याचे सेवन केल्याचा पुरावा नसल्याचे ‘एनसीबी’ने स्पष्ट केले. ‘एनसीबी’च्या नि:संदिग्ध भूमिकेमुळे ड्रग प्रकरणाच्या चौकशीत वानखेडे यांनी ढिसाळपणा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एनसीबीने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर या प्रकरणातील घडामोडींची तातडीने दखल घेत केंद्र सरकारने वादग्रस्त अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, आर्यनच्या मोबाइल फोनमधील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटमध्ये ‘काहीही आक्षेपार्ह’ नाही. शिवाय आर्यनसह सहआरोपी अरबाज र्मचट आणि मुनमुन धमेचा यांनी, अमली पदार्थाशी संबंधित गुन्हा करण्याचा कट रचल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नसल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने आर्यनसह तिघांना सशर्त जामीनही मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने आर्यनला जामीन देताना नोंदवलेल्या निरीक्षणानंतरच ‘एनसीबी’ने मुंबई विभागाकडून तपास काढून घेत तो दिल्ली विभागाच्या ‘एसआयटी’कडे सोपवला होता. आर्यन २६ दिवस अटकेत होता. न्यायालयीन कोठडी मिळताच त्याने जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र या अर्जावर केवळ सत्र न्यायालयातच सुनावणी होऊ शकते, असे अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आर्यनने विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. विशेष न्यायालयाने आर्यनचा सहभाग सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे नमूद करून जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्याला आर्यनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अखेर त्याला उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता.
