राज्यात नवे साखर कारखाने नकोत!

विश्वास पवार ,वाई 

राज्यात यापुढे एकाही साखर कारखान्याला परवानगी देऊ नका, उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीच्याच प्रकल्पांना परवानगी द्या, अशी सूचना केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. साखर उत्पादन वाढले म्हणून अनुदानासाठी आमच्या दारात येऊ नका, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या समक्ष साखर कारखानदारांना सांगितले. सरकार पाणी अडवत आहे, पाणी आले म्हणून ऊस लावत बसू नका असा सल्लाही त्यांनी शेतकऱ्यांना दिला.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या व जलसंपदा विभागाच्या वतीने सातारा जिल्ह्यातील विविध महामार्गाच्या दहा हजार कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सातारा येथे झाले. आम्ही विदर्भातील असल्याने पश्चिम महाराष्ट्राकडे लक्ष देत नाही, असा आरोप विरोधक करत आहेत. पण आम्ही विकासात भेद करत नाही असे गडकरींनी सांगितले. पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आम्ही आठ हजार पाचशे कोटी रुपये दिले आहेत. आता पाणी येणार आहे म्हणून ऊस लावत बसू नका. पीक पद्धतीत बदल करा.  यापुढे ऊस दरासाठी व साखरेसाठी अनुदान देता येणार नाही. आमच्याकडे साखर अनुदान मागायला येऊ नका, असे आवाहन त्यांनी साखर कारखानदारांना केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सारखेचे दर १९ रुपये आहेत. त्यामुळे साखर तयार करून उसाला दर देता येणार नाही. त्यामुळे कारखान्यांनी साखरेऐवजी इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यावा. राज्यानेही उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीच्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे. किती ही इथेनॉल तयार झाले तरी, विकत घेण्याची केंद्र शासनाची तयारी आहे. पेट्रोल डिझेलला पर्याय तयार करण्याकडे शेतकऱ्यांनी आता वळावे. साखर कारखान्यांच्या मागे इथेनॉलनिर्मितीसाठी आग्रह धरावा. इथेनॉल ५३ ते ५४ रुपये आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना भावही यामुळे चांगला मिळेल आणि  देश समृद्ध होईल. इथेनॉलपासून अतिउच्च दर्जाच्या प्लास्टिकची निर्मिती करता येते असे त्यांनी सांगितले.

साखर कारखानदारीसाठी केंद्र सरकारने तीन पर्याय ठेवले आहेत. मळीपासून इथेनॉलनिर्मिती, साखर कमी करून त्यातून इथेनॉल करायचे आहे. दुचाकी चालविणाऱ्या कंपन्यांनी इथेनॉलवर चालणाऱ्या ऑटोरिक्षा, दुचाकी तयार केल्या आहेत. यापुढील काळात सातारा, कोल्हापूर येथे हे प्रयोग करण्यात यावेत. पेट्रोल, डिझेलला पर्याय म्हणून इथेनॉलकडे वळावे असे त्यांनी सांगितले.कडे वळावे असे त्यांनी सांगितले .

अन्यथा साखर कारखानदारी संपेल

या वर्षी साखर कारखान्यांना मदत देताना खूपच त्रास झाला. जागतिक बाजारपेठेत १९ रुपये साखर आहे आम्ही ३४ रुपये भाव दिला. त्यामुळे ज्याने साखर उत्पादित करायची आहे त्याने ती करावी आणि विकावी. साखरेच्या अनुदासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे यायची गरज नाही. काळाची पावले ओळखून चालला नाही तर साखर कारखानदारी संपल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.

सिंचन योजनांना प्राधान्य

महाराष्ट्र पन्नास टक्के सिंचनाखाली आणण्याचा आमचा  निर्धार आहे. सिंचन योजनांना प्राधान्य दिल्याने शेतीला पाणी मिळत आहे. चोवीस तास वीज उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील सिंचन योजना पूर्ण करण्याचा आमचा निर्धार आहे.