राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय तापला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारने राज्यातल्या ज्या-ज्या मराठा कुटुंबांकडे मागील दोन-तीन पिढ्यांमधल्या कुणबी नोंदी आहेत त्या कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या मराठा कुटुंबांचा कुणबी जातप्रमाणपत्रासह ओबीसी आरक्षणात समावेश होणार आहे. त्यामुळे राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी त्यास विरोध केला आहे. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यात आघाडीवर आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात छगन भुजबळ विरुद्ध मनोज जरांगे पाटील असा संघर्ष चालू आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे राज्यभर दौरे चालू आहेत. ते राज्यभरात मोर्चे काढत आहेत, साखळी आंदोलनं करत आहेत. जरांगे यांच्या सभांना लाखो लोकांची गर्दी जमत आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना आव्हान देण्यासाठी छगन भुजबळ यांच्यासह राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी जालन्यातल्या आंबड येथे ओबीसी एल्गार मोर्चा काढला. मोर्चानंतर ओबीसी एल्गार सभेला संबोधित केलं. यावेळी छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर सडकून टीका केली.
एकीकडे राज्यातले ओबीसी नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीला विरोध करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे. तसेच आंबेडकर म्हणाले, संविधानाच्या चौकटीत राहून मराठ्यांना आरक्षण देता येईल. ओबीसींची मागणी आहे की त्यांना वेगळं ताट हवं, तर मराठा समाजाची मागणी आहे की त्यांनाही वेगळं ताट हवं. मला असं वाटतं की, त्यांची ही मागणी संविधानाच्या चौकटीत राहून आपण पूर्ण करू शकतो. असं असतांना दोन समाजांना भिडवण्याचं कारण काय?
हे ही वाचा >> “…म्हणून छगन भुजबळ समाजांमध्ये भांडणं लावण्याचं पाप करतायत”, संभाजीराजे छत्रपतींचा आरोप
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, जरांगे पाटील यांनी जालन्यातल्या गावातून आंदोलन सुरू केलं. त्याच जालन्यातल्या आंबड तालुक्यात छगन भुजबळ गेले. जरांगेंना आव्हान देण्यासाठी भुजबळ तिथे गेले. माझं म्हणणं आहे की, राजकारणात एकमेकांना आव्हान कशाला देताय? या मातीत आपण जगलो आणि याच मातीत एकत्र राहणार आहोत. प्रत्येक प्रश्न घटनेच्या चौकटीत राहून सोडवता येतो. आमच्या कायदेशीर सल्लागार पथकाने म्हटलं आहे की, घटनेच्या चौकटीत राहून कोणाचंही आरक्षण काढून न घेता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल.