Sharad Pawar PC News: गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राजकीय वर्तुळात यावर प्रतिक्रिया उमटत असून त्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जुंपल्याचं पाहायला मिळत आहे. शालेय शिक्षणात पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी हा भाषा विषय पहिलीपासूच शिकवण्याला विरोधी पक्षांनी तीव्र शब्दांत विरोध केला आहे. राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन हिंदी शिकवण्यास स्पष्ट विरोध दर्शवला असून उद्धव ठाकरेंनीही शिवसेना मेळाव्यात यावर भूमिका स्पष्ट केली. पण आता या सर्व बाबतीत उद्धव ठाकरेंचे महाविकास आघाडीतील सहकारी शरद पवार यांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे.
हिंदीबाबत काय म्हणाले शरद पवार?
शरद पवारांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना विविध राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांना हिंदी भाषेवरून सध्या चालू असलेल्या राजकीय वादाबाबत विचारणा केली गेली. तेव्हा शरद पवारांनी हिंदीची सक्ती असू नये, पण दुर्लक्ष करणं हितावह नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. तसेच, देशातली ५५ ते ६० टक्के लोकसंख्या हिंदी बोलते, असंही शरद पवार यांनी नमूद केलं.
“हिंदीची सक्ती असू नये. पण हिंदी भाषेचा द्वेष करणे हे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हिताचं नाही. ज्याला जे हवंय, ते त्यानं करावं. विद्यार्थ्याच्या पालकांनी जे काही मार्गदर्शन केलं असेल विद्यार्थ्याला, त्यानुसार त्यांनी निर्णय घ्यावा. कुणी स्वत:हून शिकत असेल, तर नाही म्हणण्याचं कारण नाही. संपूर्ण देशाच्या लोकसंख्येपैकी ५५ ते ६० टक्के लोक हिंदी बोलतात. त्यामुळे सुसंवाद ठेवण्यासाठी या भाषेकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही. पण सक्ती करू नये”, असं शरद पवार म्हणाले.
हिंदीबाबत उद्धव ठाकरेंची काय भूमिका?
दरम्यान, गुरुवारी मुंबईत पार पडलेल्या शिवसेना मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी आपल्या भाषणात हिंदी भाषेसंदर्भातील मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली.”महाराष्ट्रात हिंदी भाषेची सक्ती करण्याला आपला विरोधच आहे. देवेंद्र फडणवीस, तुम्ही इथे हिंदी सक्ती करूनच दाखवा”, असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी म्हटलं. “भाजपा सरकार हिंदी आणि मराठीचा मुद्दा उकरून काढून हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मूळ मुद्द्यांपासून क्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहे”, अशा आशयाचं विधान उद्धव ठाकरेंनी यावेळी केलं.
हिंदीबाबतचा नेमका वाद काय?
शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकात, राज्य मंडळाशी संलग्न मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारण भाषा असल्याचे नमूद करून हिंदीऐवजी अन्य भारतीय भाषा शिकण्यासाठी इयत्तानिहाय किमान २० विद्यार्थी असण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या हिंदीची सक्तीच केली जाणार असल्याचे स्पष्ट होत असून, या निर्णयाच्या तत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.