महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या तीन दिवसांपासून सुनावणी चालू आहे. न्यायालयानं सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी दिला होता. मात्र, तिनही दिवस ठाकरे गटाचे वकील बाजू मांडत होते. पहिला अडीच दिवस ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली, तर शेवटचा अर्धा दिवस अभिषेक मनू सिंघवी बाजू मांडत होते. आजच्या सुनावणीमध्ये अभिषेक मनू सिंघवींच्या युक्तिवादादरम्यान उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यासंदर्भात आता ठाकरे गटाकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
काय झालं सर्वोच्च न्यायालयात?
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवादादरम्यान २९ आणि ३० जून रोजी घडलेला घटनाक्रम न्यायालयाला सांगितला. “हे खरंय की २९ जुलै रोजी कुणालाही माहिती नव्हतं की ३० तारखेला (विश्वासदर्शक ठरावावेळी) काय होईल? यासंदर्भात तांत्रिक शब्द हा विश्वासदर्शक ठराव आहे, पण सभागृहात बहुमत चाचणीसाठीच परवानगी देण्यात आली. पण ३९ आमदारांनी विरोधात मतदान केलं असतं तर ती अपरिहार्य ठरली असती”, असं सिंघवी म्हणाले. “त्यामुळे मतदान चाचणीमध्ये अपमान सहन करण्यापेक्षा आधीच (राजीनामा देऊन) बाजूला होणं हा एक निष्कर्ष त्यातून काढला गेला. आता ३० जुलै रोजी जे झालं, ते बदलणं अशक्य आहे”, असंही सिंघवी यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, यावर बोलताना न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठरावाचा उल्लेख केला. “जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होतं, आणि हरला असता तर त्या ३९ आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकलं असतं. जर फक्त त्या ३९ आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता”, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.
दरम्यान, यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा चर्चेत आलेला असताना त्यावर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्टीकरण दिलं आहे. “आमच्या वकिलांनी सांगितलं की त्यांनी राजीनामा दिला न दिला हा भाग वेगळा. कारण ते अविश्वास ठरावासाठी गेले असते, तर या ३९ जणांचं मतदान ज्या व्हीपमुळे सिद्ध होणार होतं तोच व्हीप ३ तारखेलाही लागू होताच. पक्षाची घटना आणि पक्षाच्या नेतृत्वाने नेमणूक केलेल्या विधिमंडळ गटाचा कोण सदस्य गटनेतेपदी आणि कोण सदस्य व्हीप म्हणून राहील याबाबत २०१९चा शिवसेनेचा ठराव ३ तारखेला आताचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीच्या वेळी लागू होता. त्याचा परिणाम तोच झाला असता जो २९ जूनला झाला असता”, असं अनिल देसाई म्हणाले.
“उद्धव ठाकरेंनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी जाणं…”
“उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा कळीचा मुद्दा ठरू शकत नाही. कारण त्यावेळी हे होणार हे सरळ दिसत होतं. ज्यांना नेतृत्वानं तिकीट दिलं, आमदारकी दिली त्यांनीच हे सर्व केलं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे त्याला सामोरे गेले नाहीत किंवा त्यांनी तसं जाणं अपेक्षितच नव्हतं. असं नेतृत्व दाखवा की ज्या नेतृत्वानं कार्यकर्त्यांना आमदार, खासदार केलं आणि त्यांच्यासमोरच ते विश्वासदर्शक ठरावासाठी गेले. यापेक्षा तो व्हीप २९ जूनला लागू होता, तोच ३ तारखेलाही लागू होता हा मुद्दा स्पष्ट आहे”, असं अनिल देसाई म्हणाले.