मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध शाळांमध्ये मागील १८ वर्षांपासून कार्यरत असलेले सुमारे १५०० कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, निवृत्ती वेतन योजना आदी मूलभूत योजनांपासून वंचित होते. यासंदर्भात वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होते. अखेर तब्बल १४ वर्षांनंतर या योजनांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून शिक्षकांना या योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे यंदा १५०० शिक्षकांची दिवाळी गोड होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या २४९ माध्यमिक शाळा असून त्यापैकी ५१ शाळा अनुदानित व २०० शाळा विनाअनुदानित आहेत. अनुदानित शाळांना सरकारकडून अनुदान मिळते. तर विनाअनुदानित शाळा या महानगरपालिका स्वखर्चाने चालवते. या शाळांमध्ये जवळपास १५०० शिक्षक कार्यरत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने २००७ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार डीसी-१ ही निवृत्ती योजन लागू केली.
या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून १० टक्के रक्कम कपात करून तितकीच रक्कम सरकारकडून त्यात जमा करून सर्व रक्कम डीसीपीएस खात्यांमध्ये जमा केली जाते. २००७ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी सेवेत कायम होऊन १४ वर्ष झाली तरी अद्याप मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने त्यांचे डीसीपीएस खातेच उघडलेले नाही. याबाबत शिक्षकांकडून वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर केवळ आश्वासनाशिवाय काहीच मिळत नव्हते.
यासंदर्भात भाजपाचे प्रदेश कार्यकारिणीचे निमंत्रित सदस्य व मुंबई मुख्याध्यापक संघटना उत्तर विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी मुंबई महानगरपालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये डीसी-१ सह विविध योजनांना मंजुरी मिळाल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आल्याची माहिती अनिल बोरनारे यांनी दिली. या बैठकीला डॉ. जितेंद्र लिंबकर, अशोक गर्जे, रोहित कुलकर्णी, यशवंत पवार, चंद्रकांत घोडेराव, विक्रांत गायकवाड, धर्मेंद्र तिवारी, अंबादास माने यांच्यासह अन्य शिक्षक उपस्थित होते.
डीसीपीएस खात्याअभावी शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान
डीसीपीएस खातेच उघडण्यात न आल्याने मागील १४ वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांची कोणतीही रक्कम कपात केली नाही. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे जवळपास २० लाखांपर्यंत आर्थिक नुकसान झाले. या कालावधीमध्ये मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांची वाताहत झाली आहे.