मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींच्या पुनर्विकासात प्रत्येक रहिवाशाला सध्या अस्तित्वात असलेल्या जागेच्या ७० टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळ विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार मिळू शकते. परंतु प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याचे तुणतुणे वाजवत ही बाब विकासकांकडून लपविली जात असून त्याचा फटका रहिवाशांना बसत आहे.

कांदिवली चारकोप येथील म्हाडाच्या उच्च उत्पन्न गटाच्या काही इमारतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना लागू असलेले मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ विक्री करावयाच्या सदनिकांसाठी वापरले गेल्याची बाब युनायटेड असोसिएशन फॉर सोशल, एज्युकेशनल अँड पब्लिक वेल्फेअर ट्रस्टचे अध्यक्ष रेजी अब्राहम यांनी पहिल्यांदा उघड केली. त्यामुळे म्हाडामध्ये खळबळ उडाली. या प्रकरणी दखल घेऊन म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी सर्वच प्रस्तावांची छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडाच्या इमारत परवानगी कक्षाकडून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र हा प्रकार प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न गटाच्या सहकारी संस्थांच्या पुनर्विकासात घडला असल्याचा दावा म्हाडा अधिकाऱ्याकडून केला जात आहे.

हेही वाचा : मुंबई म्हाडा मंडळाकडे घराच्या योजनेसाठी एक लाख ११ हजार गिरणी कामगारांची कागदपत्रे जमा, ९६ हजार कामगार पात्र

म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना अस्तित्वात असलेल्या सदनिकेवर ३५ टक्के फंजीबल चटईक्षेत्रफळ मोफत मिळते. त्याच वेळी प्रत्येक सदनिकेपोटी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळही (प्रोरेटा) मिळते. अल्प उत्पन्न गटातील इमारतींच्या पुनर्वसनात सदनिका देताना मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळासह अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा विकासकांकडून वापर केला जातो. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील प्रकल्पात मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ संपूर्णपणे पुनर्वसनासाठी वापरले जाते. मात्र उच्च उत्पन्न गटातील इमारतींच्या पुनर्विकासात मोफत फंजीबल व अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा संपूर्ण लाभ पुनर्वसनातील सदनिकांना दिल्यास प्रकल्प अव्यवहार्य ठरतो, असे सांगून तो नाकारला जातो. अशा प्रकल्पात रहिवाशाची सदनिका ५०० चौरस फुटापेक्षा अधिक असते. त्यावर ७० टक्के लाभ दिल्यास प्रकल्प अव्यवहार्य होतो, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. अशा वेळी मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळातील शिल्लक चटईक्षेत्रफळ प्रलंबित ठेवले जाते. मात्र चारकोपमधील काही इमारतींच्या पुनर्विकासात ते विक्री करावयाच्या सदनिकांसाठी वापरले गेल्याचे उघड झाल्यावर आता या इमारतींना तेवढे चटईक्षेत्रफळ म्हाडा उपाध्यक्षांच्या दहा टक्के कोट्यातून खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा : कोकण रेल्वेची गणेशोत्सव प्रतीक्षा यादी ५०० पार, एका मिनिटात गाड्या संपूर्ण आरक्षित

हा घोटाळा म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येऊ नये, याविषती आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विकासकांना फायदा करून देण्यात आला आहे. असा फायदा करून देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी रेजी अब्राहम यांनी गृहनिर्माण विभागाकडे केली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार म्हाडा इमारतीतील रहिवाशांना ३५ टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ तर ३५ टक्के मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा लाभ विकासकाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. याबाबत रहिवाशांनी जागरूक व्हायला हवे, असेही रेजी अब्राहम यांनी सांगितले.