राज्यात मॅक्सीकॅबसारख्या अनधिकृत प्रवासी वाहतुकदारांना परवाना द्यायचा की नाही, यासाठी राज्य शासनाने पाच सदस्यीय समितीची फेरस्थापना केली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मॅक्सीकॅबला परवाना देण्याचे नियोजन, त्यासंदर्भात धोरण, यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम आदींचा अभ्यास करून ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.
फेरस्थापना केलेल्या पाच सदस्यांच्या समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी रामनाथ झा यांची नियुक्ती करण्यात आली असून या समितीमध्ये परिवहन आयुक्त, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष, अपर परिवहन आयुक्त आणि परिवहन उपायुक्त अभय यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मॅक्सीकॅब वाहनांना परवाना देण्याच्या योजनेसंदर्भात धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी मे २०२२ मध्ये पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीतील सदस्य असलेल्या परिवहन आयुक्तांची बदली झाली. तर इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत असल्याने समितीतील सदस्यांच्या नावाऐवजी पदनामाचा समावेश करून समितीची फेरस्थापना करण्यात आली आहे.
मॅक्सीकॅबला परवाने देण्याबाबत योजना तयार करताना प्रवाशांची सोय, सुरक्षितता, वाहनांच्या कराचा दर, एसटी महामंडळाच्या महसुलावर या योजनेमुळे होणारे संभाव्य परिणाम, मॅक्सीकॅब वाहनांकडून शासनाला प्राप्त होणारा महसूल, तसेच त्या वाहनांना द्यावयाचे क्षेत्र, मार्ग, परवाना संख्या आणि इतर बाबींचा अभ्यास समिती करणार आहे. त्यानंतर शासनाला शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या (वाहतूक) अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समिती मॅक्सीकॅब धोरणांसदर्भात अभ्यास करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार होती. मात्र, ही समिती बरखास्त करून २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा नवीन समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा समितीची फेरस्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यात सात ते बारा आसनी प्रवासी वाहने (मॅक्सीकॅब) अनधिकृतपणे चालविण्यात येत आहेत. तालुका, ग्रामीण भागात ही वाहने मोठ्या संख्येने चालविण्यात येतात. ही वाहने एसटी स्थानक व आगाराबाहेरच उभी असतात. एसटीच्या तुलनेत कमी भाडे आकारून प्रवाशांची या वाहनांमधून वाहतूक करण्यात येते. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नावरही मोठा परिणाम होत आहे. मॅक्सीकॅबवर दंडात्मक कारवाईही करण्यात येते. या अनधिकृत सेवेला गेल्या काही वर्षांत अधिकृत करण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु, एसटी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर निर्णय मागे घ्यावा लागला. राज्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी महामंडळास शासनाने एकाधिकार दिलेले आहेत. यामध्ये सुधारणा करून १९९८ मध्ये मोटार कॅब धोरण वाहनाचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेस स्थगिती असून मॅक्सीकॅब संवर्गातील वाहनांना परवाने देता येत नाहीत. आता मात्र परवाने देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
हेही वाचा – कफ परेड-मुंबई विमानतळ प्रीमियम बस सेवा सुरू
राज्यातील अनेक भागांत सात ते आठ किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रवाशांची विनापरवाना वाहतूक करण्यात येत आहे. नियम न पाळणाऱ्या वडापसारख्या वाहनांतून करण्यात येणाऱ्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे अपघातही होतात. त्याला जबाबदार कोण, तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसह अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळेच मॅक्सीकॅब धोरण राबवणे योग्य आहे की नाही यासाठी शासनाने पाच सदस्यांच्या समितीची फेरस्थापना केली आहे.