संसद भवनानंतर आता नवीन विधान भवन बांधण्याचे वेध

लोकसभेच्या खासदारांप्रमाणेच राज्य विधानसभांच्या आमदारांच्या संख्येमध्ये २०२६ नंतर वाढ होऊ शकते. विधानसभा सभागृहात अधिक आमदारांना सामावून घेण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. यामुळेच नवीन विधानभवन बांधण्याची मागणी पुढे येत आहे. यानुसारच विधान भवनाची नवीन इमारत बांधण्याची योजना आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे लवकरच पाठविण्यात येणार आहे.

सध्याच्या विधान भवनाच्या समोरील वाहनतळाच्या जागेचा नवीन इमारत उभारण्याकरिता वापर करता येऊ शकतो, असा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या गोलाकार आकाराच्या विधान भवन इमारतीचे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते व मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांच्या अध्यक्षतेखाली १९८१ मध्ये उदघाटन झाले होते. इमारतीची नुकतीच डागडुजी व रंगरंगोटी करण्यात आली. तसेच तळ आणि पहिल्या मजल्याचे पूर्णपणे नूतनीकरण करण्यात आले आहे.

मंत्रालय पुनर्विकास रखडला..

छगन भुजबळ हे बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी मंत्रालय व त्याच्या समोरील मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या परिसराचा पुनर्विकास करण्याची योजना मांडली होती. यानुसार मंत्रालयासमोरील मंत्र्यांचे बंगले पाडून त्याजागी मंत्र्यांसाठी निवासस्थाने आणि सरकारी कार्यालये बांधण्याची योजना होती. तसेच मंत्रालय व त्या समोरील नवीन प्रशासकीय भवन परस्परांना पुलाच्या माध्यमातून जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मंत्रालय इमारतीला आग लागल्यावर जुनी इमारत पाडून नव्याने बांधण्याची योजनाही बारगळली होती. सरकारी कार्यालयांसाठी एअर इंडियाची इमारत १६०० कोटींना खरेदी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. एअर इंडियाची इमारत जुनी झाली असल्याने ती खरेदी करून तेवढा फायदा होणार नाही, असे अधिकारम्यांचे म्हणणे आहे.