मुंबई : विमा कंपन्यांना विमा हप्त्यापोटी देय असलेली सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची राज्य सरकारकडून वेळेत दिली नाही. त्यामुळे २०२३ – २४ मधील खरीप व रब्बी हंगामातील विमा भरपाई रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. हप्त्याची देय रक्कम आठ दिवसांत कंपन्यांना दिली जाईल, त्यानंतर भरपाई रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी, अशी कबुली कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह विरोधी बाकावरील अन्य सदस्यांनी माडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना मंत्री कोकाटे यांनी बोलत होते. सन २०१६ – १७ ते २०२३ – २४ या काळात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत एकूण ४३२०१.३३ कोटी इतक्या रक्कमेचा विमा हप्ता जमा झाला. या काळात शेतकऱ्यांना दिलेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम ३२६२९.७३ कोटी आहे, जी विमा हप्त्याच्या ७६ टक्के इतकी आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सरासरी ४०८० कोटी इतकी विमा रक्कम मिळाली आहे. या काळात विमा कंपन्यांना एकूण ७१७३.१४ कोटींचा नफा झाला आहे, तर विमा कंपन्यांनी सरकारला २३२२.६१ कोटींचा परतावा दिला आहे.
२०२३ च्या खरीप हंगामातील ७७ कोटी आणि २०२३ – २४ रब्बी हंगामातील पीकविमा बाकी आहे. खरीप २०२३ व रब्बी २०२३ – २४ मधील एकूण २६२.७० कोटींचा विमा नुकसान भरपाई अद्याप प्रलंबित आहे. खरीप २०२४ मधील ४०० कोटी रुपयांचा पीकविमा देणे बाकी आहे. राज्याने सुमारे १०२८.९७ कोटी रुपयांचा पीकविमा हप्त्याची रक्कम भरली नाही. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाईची रक्कम दिली आहे. राज्य सरकारकडून देय असलेली विमा हप्त्यांची रक्कम काम आठ दिवसांत दिली जाईल, त्यानंतर प्रलंबित विमा रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असेही कोकाटे म्हणाले.
सेंद्रीय उत्पादनाच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र परवाने
राज्यात सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. आता सेंद्रीय खते, औषधे आणि संजिवकांची विक्रीसाठी स्वतंत्र परवाने देण्याचा विचार आहे, अशी माहिती कोकाटे यांनी दिली. राज्यात ४८,९०९ कृषी निविष्ठा विक्रेत आहेत, त्यापैकी २३,०४७ विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. खतांचे ७५५ उत्पादक आहेत, त्यापैकी ३०१ उत्पादकांची तपासणी करण्यात आली. खतांचे १२६८ नमुने तपासले, त्यापैकी २०५ नुमने अप्रमाणित निघाले असून, त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे.
राज्यात चालू हंगामात १८३.५३ लाख रुपये किंमतीचे १०४०.६४ टन बोगस खतांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. खत उत्पादकांचे ६९ परवाने निलंबित करून, गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एचटीबीटी बियाणाची वाहतूक, साठवणूक विक्री, हाताळणी केल्यामुळे पोलिसांत गुन्हे ५४ पोलिस गुन्हे दाखल आहेत. तसेच २१७.७७ लाख रुपयांचे बियाणे जप्त केले आहेत, असेही कोकाटे म्हणाले.