मुंबई : एक रुपयात पीकविमा योजना राबविताना गैरव्यवहारात दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. अशा कंपन्यांना शासनाकडून काळ्या यादीत टाकले जाईल. शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसान भरपाई मिळेल, अशी ग्वाही कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत दिली.
पीकविमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला. एक रुपयात पीकविमा योजना राबविताना कंपन्यांनी गैरव्यवहार केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल. शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोग हाच एकमेव निकष आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर आहे. पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून, कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही. पंचनामा झाल्यापासून ३० दिवसांत शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असेही कोकाटे म्हणाले.
सुटाबुटातील अधिकाऱ्यांची पीकविमा योजना नको
जुन्या पीकविमा योजनेत चार निकष होते. आता पीक कापणी प्रयोग हाच एकमेव निकष आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत मिळणार नाही. ही योजना सुटाबुटात राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तयार केली आहे. त्यांना प्रत्यक्ष अडचणी माहित नाहीत. त्यामुळे सर्वपक्षीय सदस्यांची बैठक घेऊन पुन्हा योजनेचे निकष ठरवावेत. रद्द केलेल्या तीन निकषांचा पुन्हा समावेश करावा, अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केली.