मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या विरार-बोळींजमधील रिक्त ५१९४ घरांची विक्री करण्याकरिता मंडळाने आता विविध पर्यायांचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आता या घरांच्या विक्रीसाठी वित्तीय संस्थेची नियुक्ती करून त्यांच्या माध्यमातून घरे विकण्यात येणार आहेत. यासाठी निविदा प्रसिद्ध करून इच्छुक वित्तीय संस्थांकडून विनंती प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास वित्तीय संस्थेची नियुक्ती करून संबंधित वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून घरांची विक्री केली जाणार आहे. या पर्यायाअंतर्गत लाभार्थ्यांना सुरुवातीला घराच्या विक्री किंमतीच्या २५ टक्के रक्कम भरून घराचा ताबा घेता येणार आहे. तर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम पुढील १० वर्षांत भरता येणार आहे. मात्र यासाठी ८.५० टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे.
विरार-बोळींज गृहप्रकल्पातील ५१९४ घरे रिक्त आहेत. अंदाजे दीड हजार कोटी रुपये किंमतीच्या या घरांची विक्री करण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने नवीन धोरण आखले आहेत. या धोरणातील पाचपैकी दोन पर्यायांचा स्वीकार आता कोकण मंडळाने रिक्त घरांच्या विक्रीसाठी केला आहे. पहिला पर्याय म्हणजे व्यक्ती, संस्थेला एका वेळी १०० घरे विकत घेण्याची मुभा देण्यात आली असून यासाठी सदनिकेच्या विक्री किंमतीवर १५ टक्के सवलतही देण्यात आली आहे. या पर्यायाअंतर्गत घरांची विक्री करण्याकरिता निविदेद्वारे मंडळाने विनंती प्रस्ताव मागविले आहेत. आता दुसरीकडे वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून घरांची विक्री करण्यासाठीही निविदा प्रसिद्ध करून विनंती प्रस्ताव मागविण्यात आल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
हेही वाचा – शहांनी बडदास्त ठेवलेले उदयनराजे आता भेटीसाठीही तरसले!
इच्छुक वित्तीय संस्थांकडून १६ मार्चपासून विनंती प्रस्ताव सादर करण्यास सुरुवात झाली असून विनंती प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत १९ एप्रिल आहे. तर २६ मार्चला निविदा पूर्व बैठक होणार असून यावेळी किती वित्तीय संस्था यासाठी इच्छुक आहेत याचा अंदाज मंडळाला येणार आहे. तर २६ एप्रिलला निविदा खुल्या केल्या जाणार आहे.
हेही वाचा – विखे-पाटील यांच्या माफीनाम्यानंतरही भाजपमधील निष्ठावंतांची नाराजी कायम
हेही वाचा – मुलाच्या ‘कल्याणा’साठी मुख्यमंत्र्यांचे सारे काही
रिक्त घरांच्या विक्री धोरणातील या पर्यायानुसार वित्तीय संस्थेची नियुक्ती झाल्यास या वित्तीय संस्थेवर घरांच्या विक्रीची जबाबदारी असणार आहे. या वित्तीय संस्थेला यासाठी प्रत्येक घरामागे विक्री किंमतीच्या ५ टक्के आर्थिक मोबदला दिला जाईल. त्याचवेळी ग्राहकांना या घरांकडे आकर्षित करण्यासाठी त्यांना २५ टक्के रक्कम भरून घराचा ताबा दिला जाणार आहे. तर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम पुढील दहा वर्षांत समान मासिक हप्त्याच्या रुपात भरण्याची मुभा दिली जाणार आहे. एकूणच ग्राहकांना गृहकर्ज घेण्याची गरज भासेल. असे असले तरी ७५ टक्के रक्कमेवर ८.५० टक्के व्याज आकारणी केली जाणार आहे. मात्र रक्कम भरणे सुलभ होणार असल्याने, एकाच वेळी रकमेचा भार पडणार नसल्याने या पर्यायाला चांगला प्रतिसाद मिळेल.