मुंबई : बेस्टच्या पतपेढीची निवडणूक यंदा चांगलीच गाजली. ही निवडणूक कामगार नेते शशांक राव आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या पॅनेलने जिंकली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विजयाचे जाहीर कौतुकही केले. पण बेस्टचे सुमारे पाच हजार कर्मचारी येत्या दोन वर्षात सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे बेस्टचे आणि एकूणच पतपेढीचे भवितव्य अंधारात आहे. संचालक मंडळ पाच वर्षांसाठी असले तरी या काळात पतपेढी टिकणार का असा सवाल कामगार विचारत आहेत.
तब्बल ८४ वर्षांची परंपरा असलेली दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. या संस्थेची निवडणूक ऑगस्ट महिन्यात पार पडली. यंदा ही निवडणूक प्रचंड गाजली. ही निवडणूक ठाकरे बंधू आणि भाजप विशेषतः आमदार प्रसाद लाड यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची झाली होती. निवडून आलेल्या पॅनेलचे नवीन संचालक मंडळही नुकतेच जाहीर झाले आहे. पाच वर्षांसाठी हे पॅनेल असले तरी पतपेढीचे सभासद असलेले कामगार मोठ्या संख्येने येत्या दोन वर्षात सेवानिवृत्त होणार असल्यामुळे पतपेढी तरी राहणार का असा सवाल विचारला जात आहे.
बेस्ट उपक्रमात १९९६ -९७ मध्ये मोठी कामगार भरती झाली होती. त्यानंतर तत्कालिन महाव्यवस्थापक उत्तम खोब्रागडे यांच्या काळात संप झाला. त्यांनी संप मोडून काढण्यासाठी जे सहा – सात हजार चालक, वाहक घेतले त्यांना कायम करण्यात आले. मात्र त्यानंतर बेस्टमध्ये मोठी नोकरभरती झालीच नाही. परंतु, त्यावेळी झालेल्या या मोठ्या भरतीमधील बहुतांशी लोक हे येत्या दोन वर्षात सेवानिवृत्त होणार आहेत. येत्या दोन वर्षात बेस्टमधील सुमारे पाच हजार कर्मचारी निवृत्त होतील अशी माहिती बेस्टमधील सूत्रांनी दिली आहे.
सध्या बेस्टमध्ये २१ हजार कर्मचारी असून त्यापैकी पतपेढीमध्ये सुमारे १६ हजार सदस्य आहेत. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या एकेकाळी ४० हजारावर होती. तेव्हा बेस्टच्या पतपेढीमध्ये सर्वाधिक ३६ हजार सदस्य होते. गेल्या काही वर्षात बेस्टचे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर सेवानिवृत्त झाले असून नवीन भरतीही झालेली नाही. त्यामुळे सदस्य संख्याही घटू लागली आहे. येत्या दोन वर्षात पतपेढीचे केवळ १० ते ११ हजार सदस्य उरतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
सदस्यांची संख्या घटल्यामुळे येत्या काळात पतपेढी चालवणे मुश्कील होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. सभासदांच्या ठेवीच कमी झाल्या तर कर्ज कसे देणार अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. सभासदांच्या ठेवींवर व्याजही द्यावे लागते आणि पतपेढी चालवण्यासाठीही आस्थापना खर्च करावा लागतो. त्यामुळे येत्या काळात पतपेढीची उलाढाल कमी होणार असल्यामुळे जमा खर्चाचे गणित जमवताना संचालक मंडळाची दमछाक होणार आहे.
पतपेढीच्या कर्मचाऱ्यांवर मोठा खर्च
पतपेढीचे कामकाज चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. जे पॅनेल निवडून येते ते आपल्या मर्जीतील, आपल्या नात्यातील लोकांना या ठिकाणी नोकरीला लावतात. त्यांना भरमसाठ पगार देतात. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा भारही पतपेढीवर येतो. कोणाचेही पॅनेल आले तरी हीच स्थिती असते, असेही पतपेढीच्या सदस्यांनी खासगीत सांगितले. संचालक मंडळापैकी किंवा या कर्मचाऱ्यांपैकी कोणालाही पतपेढी चालवण्याचा अनुभव नसताना त्यांच्या नेमणूका होतात. त्यामुळे येत्या काळात पतपेढी चालवण्यासाठी संचालक मंडळाला तारेवरची कसरत करावी लागू शकते.
निवडणुकीतील आश्वासनांंमुळे कर्जाची रक्कमही वाढली
दरवेळी पतपेढीच्या निवडणुकीच्या वेळी निरनिराळ्या पॅनेलतर्फे जास्तीत जास्त कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले जाते. सदस्यांना जास्तीत जास्त कर्ज दिल्यामुळे त्याचाही ताण पतपेढीवर येतो. अनेकदा काही कामगार कर्ज फेडत नाहीत, काही निलंबित होतात, मग हे कर्ज वसूल करताना पतपेढीला जड जाते. कामगारांच्या मृत्यूनंतर कर्ज वसूल करणे अवघड होऊन बसते. जामीनदारही मेटाकुटीस येतात. त्यामुळे येत्या काळात बेस्टच्या पतपेढीला नफ्यात ठेवणे अवघड होत जाणार आहे.