मुंबई : बृहन्मुंबई विद्युतपुरवठा आणि परिवहन अर्थात बेस्ट उपक्रमाला नव्या आर्थिक वर्षात मुंबई महापालिकेकडून तब्बल एक हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. मात्र या निधीचा विनियोग कोणत्या कामांसाठी करावा याबाबतही पालिकेने अपेक्षा व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे तर निधीचा वापराबाबत मुंबई महापालिका प्रशासनाने निकष घातले आहेत.

बेस्ट उपक्रमाचा संचित तोटा वाढत असून बेस्टचा देनंदिन खर्च भागवणे, कामगारांचे पगार देणेही मुश्कील होऊ लागले आहे. बेस्ट उपक्रमाने आपला आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना पालिका प्रशासनाकडे दोन हजार कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी अनुदानाची मागणी केली होती. मात्र मुंबई महापालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी पहिला १०० कोटी रुपयांचा हफ्ता मुंबई महापालिका प्रशासनाने बेस्ट उपक्रमाला नुकताच दिला आहे. मात्र हा निधी देताना तो कोणत्या कामासाठी वापरावा याबाबत मुंबई महापालिका प्रशासनाने काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.

सानुग्रह अनुदानासाठीही निधी वापरावा

बेस्टला देण्यात येणाऱ्या एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीमध्ये दिवाळीला कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा निधीही समाविष्ट असल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. तसेच दोन हजार इलेक्ट्रिक बसगाड्या चालवण्यासाठी प्रकल्प खर्चाचा ५ टक्के भाग (१२८ कोटी) मुंबई महापालिका देणार आहे. त्याचाही या अनुदानात समावेश असल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.

या कामांसाठी निधी वापरावा

– पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी करणे

– कर्जाची परतफेड करण्यासाठी

– भाडेतत्वावरील नवीन बसगाड्या घेण्यासाठी

– वेतन करारान्वये येणारे आर्थिक दायित्व व दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी

– आयटीएमएस प्रकल्प

– बेस्ट उपक्रमामार्फत टाटा पॉवर कंपनीला देय असलेली विद्युत देणी देण्यासाठी

– कर्मचाऱ्यांना दिवाळीकरीता सानुग्रह अनुदान देण्याकरीता

– कर्मचाऱ्यांना थकीत कोविड भत्ता देण्यासाठी

– निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी

– बेस्टच्या दोन हजार इलेक्ट्रीक बसगाड्यांचे प्रवर्तन करण्याकरीता

निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी ५०० कोटी राखून ठेवावे

बेस्टच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी बेस्टने गेल्या कित्येक वर्षांपासून दिलीच नाहीत. निवृत्तीवेतनाचे २०१६ पासून लाभ न मिळलेल्या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने १२७ कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची थकबाकी देण्याचे आदेश दिले होते. बेस्टकडे देणी देण्यासाठी निधी नसल्यामुळे मुंबई महापालिकेने दिलेल्या अनुदानावर सध्या बेस्टचा कारभार सुरू असल्याचे बेस्ट प्रशासनाने न्यायालयात सांगितले होते. मुंबई महापालिकेकडून मिळणारे अनुदान अथवा वित्तीय संस्थेकडून मिळणाऱ्या कर्जातून १२७ कर्मचाऱ्यांची देणी द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच १५ एप्रिलपर्यंत महापालिकेकडून मिळालेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानातून १०० कोटी रुपये याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने १०० कोटी रुपये नुकतेच बेस्टला दिले. हे १०० कोटी व त्याव्यतिरिक्त ४०० कोटी अशी एकूण ५०० कोटी इतकी रक्कम बेस्ट उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याकरीता बेस्ट उपक्रमाने राखून ठेवण्याची दक्षताही बेस्ट उपक्रमाने घ्यावी, अशीही अपेक्षा पालिका प्रशासनाने याबाबतच्या प्रस्तावात व्यक्त केली आहे.