मुंबई : जलपर्णीची बेसुमार वाढ रोखण्यासाठी पवई तलावातील सांडपाण्याच्या वाहिन्या अन्यत्र वळवण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र या वाहिन्या अन्यत्र हलवण्यास सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्यामुळे तोपर्यंत जलपर्णी हटवण्यासाठी पुन्हा एकदा कंत्राट देण्यात येणार आहे. या कामासाठी पालिकेच्या जल अभियंता विभागाने निविदा मागवल्या असून या कामासाठी ७ ते ८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

पवई तलावात जलपर्णी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्यामुळे पाण्याचा पृष्ठभाग झाकून जातो आणि पाण्याची गुणवत्ता तसेच जैवविविधता यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. एवढेच नव्हे तर सूर्यप्रकाशाचे पाण्यातील परावर्तन कमी होऊन तलावातील माशांचे खाद्य असणाऱ्या वनस्पतींची वाढ खुंटते आणि अन्नसाखळीत अडथळा निर्माण होतो. पाण्याची गुणवत्ताही खालावते. या पर्यावरणीय संकटावर मात करण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांनी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. तसेच या प्रकरणी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रारही केली होती.

पवई तलावाच्या नैसर्गिक समृद्धी वाढीसाठी मलजल वाहिन्या अन्यत्र वळविणे हाच कायमस्वरूपी तोडगा आहे. त्याकरीता कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. मात्र मलजल वाहिन्या हटवण्याच्या कामासाठी सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तोपर्यंत जलपर्णी हटवण्याच्या कामात सातत्य ठेवावे लागणार आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिकेच्या जल अभियंता विभागाने जलपर्णी नियमितपणे हटवण्यासाठी नव्याने कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. आधीचे कंत्राट संपल्यामुळे नव्याने निविदा मागवण्यात आली आहे.

२५ हजार मेट्रीक टन जलपर्णी हटवली…

पवई तलावातील जलपर्णी, तरंगत्या वनस्पती काढण्याची कार्यवाही नियमितपणे सुरू असते. सहा महिन्यांत सुमारे २५ हजार मेट्रिक टन जलपर्णी हटविण्यात आली. मात्र जलपर्णी वाढीचा वेग अधिक असल्याने ती तलाव क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. ज्या गतीने जलपर्णी काढली जाते, त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक गतीने जलपर्णी वाढते. त्यामुळे जलपर्णीच्या आच्छादनात वाढ झाली. तलावात सांडपाणी, मलजल मिसळत असल्याने जलपर्णी मोठ्या प्रमाणावर फोफावते. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी मलजल वाहिन्या अन्यत्र वळविणे हाच कायमस्वरूपी तोडगा आहे. जोपर्यंत मलजल वाहिन्या वळविण्याचे काम पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत जलपर्णी काढण्याची गती अधिक वाढविणे आवश्यक असल्यामुळे ५ संयंत्रे आणि अधिकच्या मनुष्यबळाचा वापर करून ही जलपर्णी हटवण्यात आली होती. आधीचे कंत्राट संपल्यामुळे पुन्हा पुन्हा येणारी जलपर्णी हटवण्यासाठी आता नव्याने कंत्राट देण्यात येणार आहे.