मुंबई : पारपत्र नूतनीकरणासाठी च्या अर्जात नमूद केलेल्या पत्त्यावरील मालमत्तेबाबत कायदेशीर वाद आहे म्हणून एखाद्याला परदेशी प्रवास करण्याच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, याचिकाकर्ती महिला आणि तिच्या दोन मुलांच्या पारपत्र नूतनीकरणाचे आदेश मुंबईतील प्रादेशिक पारपत्र अधिकाऱ्यांना दिले.
हेही वाचा >>> विकासकामांसाठीच्या निधी वाटपाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्याला आव्हान
पारपत्र नूतनीकरणासाठीच्या अर्जामध्ये याचिकाकर्तीने नमूद केलेल्या पत्त्याबाबत तिच्या दीराने आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर पारपत्र कार्यालयाने तिचा पारपत्र नूतनीकरणाचा अर्ज फेटाळला होता. त्याविरोधात तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि फिरदोश पी. पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. तथापि, पारपत्र नूतनीकरणासाठीच्या अर्जात नमूद केलेल्या पत्त्याच्या आधारे याचिकाकर्ती संबंधित मालमत्तेवर हक्क सांगू शकणार नाही, असेही न्यायालयाने तिला दिलासा देताना प्रामुख्याने नमूद केले. त्याचवेळी, परदेशात प्रवास करण्याचा मूलभूत अधिकार हा घटनेच्या अनुच्छेद २१ने देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. त्यामुळे, पारपत्र कायद्याने नमूद केलेल्या प्रक्रियेशिवाय या अधिकारापासून कोणत्याही व्यक्तीला वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखीत केले.
हेही वाचा >>> मुंबई पारबंदर प्रकल्पाचे १२ जानेवारीला लोकार्पण?
प्राधिकरणाने याचिकाकर्तीबाबत दिलेला निर्णयही न्यायालयाने यावेळी मनमानी आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरील असल्याची टिप्पणीही करून रद्द केला. तसेच, घटनेने दिलेल्या आपल्या या अधिकाराच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी याचिकाकर्तीने याचिका केली आहे. तसेच, अधिकार नसताना तिचा अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे, पर्यायी व अपवादात्मक कायदेशीर पर्यायांचा मार्ग अवलंबण्याच्या श्रेणीत याचिकाकर्तीची याचिका येते आणि म्हणूनच तिला दिलासा देत असल्याचेही न्यायमूर्ती चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. पारपत्र नूतनीकरणासाठीच्या अर्जामध्ये नमूद केलेल्या पत्त्याला राजिंदर कौर हिच्या दीराने आक्षेप घेतल्याने पारपत्र प्राधिकरणाने तिच्यासह तिच्या दोन मुलांच्या पारपत्र नूतनीकरणास नकार दिला. आपल्या नावे असलेल्या खोलीचा पत्ता याचिकाकर्तीने पारपत्र नूतनीकरणाच्या अर्जात नमूद केल्याचे आणि या मालमत्तेबाबत कायदेशीर वाद सुरू असल्याचा दावा करून याचिकाकर्तीच्या दीराने त्याला आक्षेप घेतला होता. तथापि, पारपत्रामध्ये पत्त्याचा उल्लेख केल्याने याचिकाकर्तीला संबंधित मालमत्तेचे अधिकार मिळणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रतिवादींनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचा विचार न करता प्रादेशिक पारपत्र प्राधिकरणाने याचिकाकर्ती आणि तिच्या दोन मुलांच्या पारपत्राच्या नूतनीकरणाचे आदेश दिले.