करोनामुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वित्तीय तुटीची पर्वा न करता धैर्याने पायाभूत सुविधा,आरोग्य अशा गोष्टींत खर्च करणारा व दोन बँका-विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्यासारखे धाडसी निर्णय घेणारा गेल्या चार-पाच वर्षांतील सर्वात स्वागतार्ह असा हा अर्थसंकल्प आहे. पण खर्च करण्याचे संकल्प करणाऱ्या या अर्थसंकल्पात पैसा येणार कसा, याचे उत्तर मिळत नाही हीच चिंतेची बाब आहे. त्याचबरोबर वित्तीय शिस्तीपासून स्वत:ला सवलत देणारे केंद्र सरकार नागरिकांना मात्र कसलीही सवलत देत नाही, ही या अर्थसंकल्पातील मोठी विसंगती आहे, असे विश्लेषण ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कु बेर यांनी ‘वेध अर्थसंकल्पाचा’ या दूरचित्रसंवाद कार्यक्रमात के ले.
करोनाच्या टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटल्यानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काय तरतुदी केल्या, हे समजून घेण्यासाठी ‘लोकसत्ता’तर्फे वेध अर्थसंकल्पाचा हा दूरचित्रसंवाद कार्यक्रम सोमवारी झाला. संपादक गिरीश कु बेर यांनी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर के लेल्या विविध तरतुदींचे दाखले देत अर्थसंकल्पाचे कंगोरे उलगडून दाखवले. ‘लोकसत्ता’चे वरिष्ठ साहाय्यक संपादक सिद्धार्थ खांडेकर यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
यंदाचा अर्थसंकल्प पाहता ९.५ टक्के वित्तीय तूट स्वीकारण्याचे धैर्य दाखवत अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी लक्षणीय खर्च करण्याचा संकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला हे कौतुकास्पद आहे. पण त्याचवेळी खर्च कसा व किती करणार हे सांगत असताना त्यासाठीचा पैसा येणार कसा हे अर्थमंत्री उलगडून सांगत नाहीत ही चिंतेची बाब आहे. परिणामी अर्थसंकल्पानंतर काही काळात नवनवीन बदल करणाऱ्या काही घोषणा करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर येऊ शकते, असा धोक्याचा इशारा गिरीश कुबेर यांनी दिला. तसे झाल्यास एकाच जागेवर पळण्याचा ट्रेड मिलसारखा व्यायाम तेवढा होईल, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली.
पायाभूत सुविधा, आरोग्य अशा गोष्टींत सरकार खर्च करणार असले तरी शिक्षण व सध्याच्या चीनकडून असलेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्चातील तरतूद अपुरी असल्याची टीकाही कुबेर यांनी केली. बँकांसमोर लाखो कोटींच्या थकीत कर्जाचा प्रश्न असताना २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही अत्यल्प आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
आगामी काळात विधानसभा निवडणुका असणाऱ्या आसाम, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ आदी राज्यांचा विशेष उल्लेख करत त्यांच्यासाठी तरतुदी जाहीर केल्या. नागपूर व नाशिक या भाजपच्या ताब्यातील महापालिका भागातील मेट्रो प्रकल्पांचे उल्लेख केले. पण मुंबईचा केला नाही. शिवसेनेच्या ताब्यातील मुंबई पालिका आमच्या ताब्यात दिली तर मुंबईसाठीही तरतूद करू, असाच अप्रत्यक्ष संदेश केंद्र सरकारने यातून देत अर्थसंकल्पात नेहमीच राजकारण जास्त असते ही उक्ती खरी असल्याचा प्रत्यय दिला, असेही कुबेर यांनी सांगितले.
उत्पन्नाचा सोपा मार्ग म्हणून सरकारने करात वाढ करून इंधनाचे दर वाढवून ठेवले. पेट्रोलियम पदार्थावर जीएसटी लावण्याचा विचार व्हायला हवा. तसे झाल्यास दर आटोक्यात येतील, अशी सूचना कुबेर यांनी केली.
सहप्रायोजक :
* पुनित बालन ग्रुप * लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड
पॉवर्ड बाय : * स्टोरीटेल अ‍ॅप