मुंबई: मुंबई उपनगरातील वांद्रे येथील ३९५ चौ.मी. शासकीय जमीन तिरुमला तिरुपती देवस्थानास वाहनतळ, माहिती केंद्र, कार्यालय व इतर सोयी-सुविधांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच देवस्थानाने बांधलेल्या इमारतीतील २ हजार चौरस फूट जागा फर्नीचरसह जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचाही निर्णय झाला.
वांद्रे येथील ही जमीन तिरूमला देवस्थानास ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी एक रूपये वार्षिक नाममात्र भाडे दराने देण्यात येणार आहे. ही जमीन देवस्थानास यापूर्वीच भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या ६४८चौरस मीटर जमिनीच्या समोर आहे. या नव्या भूखंडावर देवस्थान वाहनतळ, माहिती केंद्र व कार्यालयासह इतर सोयी-सुविधा उभारणार आहे. ही जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचीच राहणार असून, देवस्थानाने ती फक्त मंजूर उद्देशासाठीच वापरायची आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थानास तीन वर्षांच्या आत बांधकाम करावे लागणार असून येथील २००० चौ.फूट जागा शासनासाठी राखून ठेवावी लागणार आहे. देवस्थानाने बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर देवस्थानाला ही जागा सुसज्ज स्वरूपात जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्याकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे. भाडेपट्टयाच्या ३० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर देवस्थानाला विहित पध्दतीने नुतनीकरण करावे लागणार आहे.
वाशिममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी विनामूल्य जमीन
वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ (ता. मानोरा) ग्रामपंचायतीस भक्त निवास आणि यात्रेकरूंसाठी सोयीसुविधा उभारण्यासाठी १.५२ हे. आर जमीन ग्रामविकास विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठी सोयीसुविधा उभारण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित दरानुसार असलेले बाजारमूल्य वसूल करून भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून ही जमीन ग्रामपंचायतीला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीत सुधारणा, एकरकमी करआकारणी
राज्याच्या व्यवसाय सुलभीकरण (ईज ऑफ डूईंग बिझनेसला) प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर आकारणीच्या तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सदर जमिनीवर अकृषिक कराऐवजी एकरकमी रूपांतरण कर आकारण्यास मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली. सुधारणेनुसार नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी, बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यास अशांना आता जिल्हाधिकारी यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज राहणार नाही. या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत थकीत अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या मिळकती ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्यास त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी सन २००१ च्या शीघ्र सिद्ध गणककानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्य आकारली जाणार आहेत. तसेच १ जानेवारी २००२ रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर अकृषिक कराऐवजी बांधकाम परवानगीच्या दिनांकाचे शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणारे मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येणार आहे. यात १ हजार चौरस मीटर ०.१० टक्के सवलत, १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के आणि १ एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी ०.५०टक्के इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.