मुंबई : राज्यात मे २०२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची स्थापना झाली. पण, आजअखेर काजू मंडळाला मनुष्यबळ मिळालेले नाही. त्यामुळे दोन वर्षांनंतरही मंडळाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीही होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार आदेश देऊनही पणन विभागाकडून या बाबत दिरंगाई होत असल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात सुमारे दोन लाख काजू उत्पादक शेतकरी आहेत. प्रामुख्याने कोल्हापूरसह कोकण विभागात काजू उत्पादन होते. देशाचे एकूण काजू उत्पादन आठ लाख टन आहे, त्यात राज्याचा वाटा तीन लाख टनांचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काजू मंडळाच्या कामाला विशेष गती दिली होती. त्यांच्या आदेशामुळे मंडळाच्या कार्यालयासाठी चंदगडमध्ये जागा देण्यात आली. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति किलो दहा रुपयांचे अनुदानही दिले जात आहे.
पण, काजू मंडळ पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यासाठी अपेक्षित मनुष्यबळ मिळणे गरजेचे होते, ते दोन वर्षांनंतरही मिळालेले नाही. मंडळाची रचना पणन मंडळाच्या धर्तीवर करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कार्यकारी संचालक, सरव्यवस्थापक, व्यवस्थापक, विधी अधिकारी, व्यवस्थापक आदी पदांसह लिपीक, शिपाई सारखी पदे भरण्याची गरज होती. ही भरण्याबाबत मंडळाच्या बैठकीत चर्चाही झाली आहे. मात्र, पणन मंडळाकडून प्रस्ताव तयार होऊन, त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे आवश्यक असताना अद्याप प्रस्ताव ही तयार झालेला नाही. या गंभीर प्रकाराबाबत नुकत्याच पणन विभागाच्या सचिवांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकार काजू उत्पादकांच्या पाठीशी
राज्य सरकार काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू मंडळाच्या पाठिशी ठामपणे उभा आहे. सरकारी पातळीवर काजू मंडळाला प्रक्रिया केंद्रासाठी चंदगड एमआयडीसीतील जागा देण्याची, फक्त काजूच्या खरेदी- विक्रीसाठी बाजार समिती स्थापन करण्याची आणि काजू निर्यात सक्षमीकरण केंद्र स्थापन करण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे. मनुष्यबळाची मागणीही लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती काजू मंडळावरील तज्ज्ञ संचालक डॉ. परशराम पाटील यांनी दिली.