मुंबई : कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख याच्या गुजरात पोलिसांनी २००५ मध्ये केलेल्या कथित बनावट चकमकीशी संबंधित खटल्यातील २२ आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार नसल्याची माहिती सीबीआयतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. निकालाला सात वर्षे उलटल्यानंतर अपिलाबाबत पहिल्यांदाच सीबीआयने आपली भूमिका मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर चकमकीशी संबंधित खटला मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात चालवण्यात आला. आरोपनिश्चितीच्या आधी न्यायालयाने या प्रकरणातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह काहींना दोषमुक्त केले होते. त्यानंतर, डिसेंबर २०१८ मध्ये प्रकरणाचा निकाल देताना विशेष न्यायालयाने खटला चालवण्यात आलेल्या सर्व २२आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. या निर्णयाला सोहराबुद्दीनचे भाऊ रुबाबुद्दीन आणि नयाबुद्दीन शेख यांनी उच्च न्यायालयात एप्रिल २०१९ मध्ये आव्हान दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे या अपिलावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्ही स्वीकारला आहे आणि त्याला आव्हान देणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला दिली. तर प्रकरणात एकूण २१० साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यापैकी ९२ साक्षीदार फितूर झाले. तसेच, काही साक्षीदारांचे जबाब योग्य प्रकारे नोंदवण्यात आले नाहीत, असे अपिलकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
याशिवाय, प्रकरणातील आरोपी पोलिसांवर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक ती मंजुरी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे, या कारणास्तव देखील आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आल्याचे सत्र न्यायालयाने निकालात म्हल्याकडे अपिलकर्त्यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेऊन आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली नाही की ती घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने सिंह यांच्याकडे केली. त्यावर, ती घेण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर, ज्या साक्षीदारांचे योग्य प्रकारे जबाब नोंदवण्यात आले नाहीत, त्यांचा तक्ता तयार करून न्यायालयात सादर कऱण्याचे आदेश खंडपीठाने अपिलकर्त्यांना दिला.
प्रकरण काय ?
सोहराबुद्दीन याच्यासह त्याची पत्नी कौसर बी आणि मित्र तुलसीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमकीप्रकरणी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने २२ आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. आवश्यक त्या मंजुरीविना आरोपींवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही आणि बहुतांश साक्षीदार फितूर झाल्याचा निर्वाळा देऊन विशेष न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. आरोप सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पक्ष कोणतेही ठोस पुरावे सादर करू शकला नाही, असे निरीक्षणही सत्र न्यायालयाने नोंदवले होते.