मुंबई : मध्य रेल्वेच्या परळ स्थानकात जलद गाडीलाही थांबा मिळावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले. मुंबई महापालिकेतील एफ दक्षिण विभाग कार्यालयात आयोजित केलेल्या जनता दरबारात ते बोलत होते. या जनता दरबारमध्ये नागरिकांनी परळ स्थानकात जलद गाडीच्या थांब्याची मागणी केली होती.

परळ परिसरात गेल्या काही वर्षात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये, मोठमोठ्या कंपन्यांची कार्यालये सुरू झाल्यामुळे परळ स्थानकातील प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. तसेच या भागात मोठी रुग्णालये असल्यामुळे या स्थानकात उतरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र मध्य रेल्वेच्या जलद गाड्यांना परळ स्थानकात थांबा नसल्यामुळे प्रवाशांना दादरला उतरून गाडी बदलून परळमध्ये यावे लागते. त्यामुळे या स्थानकात जलद गाडीला थांबा द्यावा, अशी मागणी जनता दरबारमध्ये नागरिकांनी केली होती. यासंदर्भात रेल्वे प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले. परळ, शिवडी, नायगावचा भाग असलेल्या एफ दक्षिण विभाग कार्यालयात जनता दरबारचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी स्थानिक आमदार कालिदास कोळंबकर, महापालिका एफ दक्षिण विभागातील सहायक आयुक्त महेश पाटील यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, रेल्वेचे अधिकारी उपस्थित होते.

जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा राबवून थेट जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत, अशी सूचना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्यांना केली होती. या सूचनेला अनुसरूनच या जनता दरबाराचे आयोजन केल्याचे लोढा यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना सांगितले.

एफ दक्षिण विभाग कार्यालयातील जनता दरबारात प्रशासनाच्या विविध बारा विभागांसह रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारीही उपस्थित होते. समस्या घेऊन आलेल्यांना नागरिकांना एकाच छताखाली विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून तिथेच उत्तरे मिळत होती. त्यामुळे नागरिकांनीही समाधान व्यक्त केले. अनधिकृतपणे उभी असलेली बेवारस वाहने, वाहतूक नियंत्रणाचे प्रश्न, पाण्याचा कमी दाब, शिधा वाटपातील समस्या यासह गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचे प्रश्न यावेळी नागरिकांनी मांडले. या जनता दरबारात तीनशेपेक्षा अधिक नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडल्या असून त्यातील २०० हून अधिक नागरिकांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तिथल्या तिथे समाधान केले. त्याचबरोबर उर्वरित नागरिकांच्या पाठपुराव्याकडे दुर्लक्ष न करता समस्यांचे निराकरण करावे, असे आदेश लोढा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.