मुंबई : परिसरात केल्या जाणाऱ्या बांधकामांमुळे झपाट्याने जमिनीची झीज होत आहे आणि त्यामुळे इमारतीच्या बांधकामाला धोका निर्माण झाल्याची भीती धारावी येथील पुनर्वसित इमारतीतील रहिवाशांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. त्याची दखल घेऊन या इमारतीच्या बांधकाम स्थिरतेची स्वतंत्र तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

रहिवाशांच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर इमारतीच्या बांधकाम स्थिरतेची तातडीने तपासणी करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. आर्किटेक्ट्स शेटगिरी अँड असोसिएट्स आणि जीएम आर्क प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश असलेल्या समितीने १ ऑक्टोबर रोजी इमारतीच्या जागेची पाहणी करावी. तसेच, रहिवाशांनी व्यक्त केलेल्या भीतीनुसार जमिनीची झीज होते आहे का ? याची पाहणी करून नुकसानाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या तपासणीच्या वेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (झोपु) कार्यकारी अभियंत्यानी उपस्थित राहावे, असे आदेशही न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी ठेवताना दिले.

धारावी येथील शीव-वांद्रे जोडमार्गावरील १५ मजली कामराज नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ही याचिका केली आहे. तसेच, सोसायटीच्या शेजारच्या भूखंडावर २१ मजली फ्री-सेल इमारतीचे बांधकाम सुरू केल्यानंतर जमिनीची झीज होऊन आपल्या इमारतीच्या बांधकामाच्या स्थिरतेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा केला. याचिकाकर्त्यांच्या इमारतीला जुलै २०२२ मध्ये झोपु प्राधिकरणाने अंशतः निवासी दाखला दिला होता. तथापि, सोसायटीच्या बाजूच्या भूखंडावर २१ मजली इमारतीच्या बांधकामासाठी जमीन उत्खननाचे काम सुरु झाल्यानंतर सोसायटीच्या स्थिरतेला धोका निर्माण झाला. जमिनीच्या या उत्खननामुळे परिसरातील जमिनीची झपाट्याने झीज होत असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्या रहिवाशांनी केला आहे.

हेही वाचा

याचिकेनुसार, सोसायटीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरील फरशी एका ठिकाणी सुमारे ४० इंच, तर काही ठिकाणी दीड फूट खोल गेली आहे. उत्खननामुळे जमिनीची झपाट्याने झीज होत असून त्यामुळे इमारतीच्या पायाला धोका निर्माण झाला आहे. सतत पाणी साचल्याने हा परिसर अपघातप्रवण देखील बनला असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. ऑक्टोबर २०२४ ते जून २०२५ दरम्यान, रहिवाशांनी झोपु प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या. तसेच, स्वतंत्रपणे परिसरातील इमारतींची बांधकाम स्थिरता तपासण्याची मागणी केली. जमिनीची धूप होत असल्याचीही तपासणी करून संबंधित विकासकाला त्यासाठी जबाबदार धरावे आणि त्याच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याची मागणीही केली गेली. परंतु, आपल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने आपण न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.