मुंबई : राज्यातील महत्त्वाच्या सर्व प्रकल्पांचे भूसंपादन तातडीने पूर्ण करून प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावावेत आणि भूसंपादनाअभावी एकही प्रकल्प रखडणार नाही, याची संबंधित सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिले.

राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा फडणवीस यांनी ‘ वर्षा ’ निवासस्थानी घेतला. यावेळी नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, विरार – अलिबाग कॉरिडोर, जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड पूर्व, पश्चिम व विस्तारीकरण, भंडारा – गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग, नागपूर – चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग, नागपूर – गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, नवेगाव (मोर) – सुरजागड मिनरल कॅरिडोर, वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्ग या राज्यातील रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा तसेच वर्धा – नांदेड, वर्धा – गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प आणि कोल्हापूर, कराड, अकोला, गडचिरोली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्प रखडल्यामुळे त्याच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी सर्व यंत्रणांना वेळापत्रक देण्यात आले आहे. त्याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.

शक्तिपीठ महामार्ग आराखडा तयार करताना वनजमीन कमीत कमी बाधित होईल, अशी काळजी घ्यावी. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद वित्त विभागाने करावी. विरार अलिबाग कॅरिडोरच्या मोरबे ते कारंजा टप्प्यामध्ये वन जमीन व कांदळवन असल्यामुळे त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. तसेच या प्रकल्पाच्या परवानग्या घेत असतानाच प्रशासकीय प्रक्रिया समांतर सुरू ठेवावी. त्यामुळे कामास गती देता येईल. वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्गाचा समावेश सागरमाला योजनेत करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करावा. जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसात पूर्ण करावी. विदर्भातील भंडारा – गडचिरोली, नागपूर – चंद्रपूर, नागपूर – गोंदिया या सर्व द्रुतगती मार्गांचा आराखडा गतीशक्तीवर रन करून अंतिम करुन घ्यावा. वर्धा – गडचिरोली व वर्धा – नांदेड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसात पूर्ण करून काम मार्गी लावण्यात यावे, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.

गडचिरोली विमानतळाच्या कामाबाबतचा (ओएलएस) प्रस्ताव गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात यावा. तर अकोला येथील विमानतळाच्या धावपट्टीची लांबी २४०० मीटर पर्यंत वाढवावी. अकोला येथे सुंदर आणि अत्याधुनिक तसेच मोठे विमानतळ उभारण्यात यावे. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ११ प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या ५३ हजार ३५४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही करण्यात यावी, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.