सागरी किनारा मार्गाची देखभाल खर्चीक; मुंबई महापालिकेवर वार्षिक २०० कोटींचा बोजा

दक्षिण मुंबईतील प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपुलापासून ते वांद्रे – वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंत असा १०.५८ किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा मार्ग आहे. या प्रकल्पातील रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असून हा मार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला. आता या प्रकल्पाच्या देखभालीची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर टप्प्याटप्प्याने येणार आहे. प्रकल्पाचा अद्याप दोन वर्षांचा हमी कालावधी शिल्लक आहे. मात्र त्यानंतर या प्रकल्पाची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर येणार आहे. या प्रकल्पाच्या हमी कालावधीत नसलेल्या बाबींच्या देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेने नुकतीच ८४ कोटींची निविदा काढली आहे. मात्र दोन वर्षांनी हमी कालावधी संपल्यानंतर प्रकल्पाचा वार्षिक देखभाल खर्च दीडशे ते दोनशे कोटींवर जाणार असल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.

विजेची देयकेच १० कोटींची

प्रकल्पाच्या हमी कालावधीत केवळ बांधकामाशी संबंधित आणि विद्याुत यंत्रणेसंबंधीची कामे आहेत. मात्र बाकीचा संपूर्ण खर्च मुंबई महापालिकेला करावा लागणार आहे. तर भविष्यात या मार्गाची स्वच्छता, विजेची देयके, बोगद्यामधील वायुविजनासाठी असलेली सकार्डो प्रणालीची देखभाल, स्काडा यंत्रणा, अग्निरोधक यंत्रणा, सीसीटीव्ही, विविध कामांसाठी लागणारे मनुष्यबळ या सगळ्याचा खर्च महापालिकेला करावा लागेल. या मार्गावरील विजेच्या दिव्यांचे देयकच वार्षिक दहा कोटींचे येणार आहे.

सागरी किनारा मार्गाचे काम तीन टप्प्यांत करण्यात आले आहे. या तीन टप्प्यांचा हमी कालावधी वेगवेगळा आहे. काही कामांचा कालावधी हा सप्टेंबर २०२६ मध्ये संपत आहे तर काही कामांचा कालावधी मे २०२७ मध्ये संपत आहे.

सागरी किनारा मार्ग हा १४ हजार कोटींचा प्रकल्प आहे. मेट्रो, मोनो असे अनेक प्रकल्प नियोजन न करता केले जातात. मात्र त्याचा तेवढा वापर होतो का संशोधनाचा विषय आहे. सर्वसामान्यांचा पैसा वाया जातो. सागरी किनारा मार्गासाठी टोल लावण्यात येणार होता. म्हणजे त्यातून त्याचा खर्च निघाला असता.- अशोक दातार, वाहतूकतज्ज्ञ

मोठे प्रकल्प

●मुंबई महापालिकेने नागरी सुविधा देण्याबरोबरच गेल्या काही वर्षांत विशेषत: प्रशासकीय राजवटीत विविध पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

●पालिकेने गेल्या काही वर्षांत गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, वर्सोवा दहिसर सागरी किनारा, दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्ग असे अनेक कोट्यवधींचे प्रकल्प हाती घेतले असून त्यांचाही देखभाल खर्च येत्या काळात मुंबई महापालिकेवर येईल.