मुंबई : बोरिवली येथील मुंबई खादी ग्रामोद्योग असोसिएशन (कोरा केंद्र) या खासगी ट्रस्टला दिलेला सुमारे ३९ एकर भूखंड अटी-शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी परत घेण्याचा आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र हा आदेश माजी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी रद्द केला. या निर्णयाला विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्थगिती दिली आहे. आपल्याच पक्षाच्या माजी मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा प्रकार क्वचितच घडतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘कोरा केंद्र’ या खासगी ट्रस्टला राज्य शासनाने ३९ एकर १७ गुंठे इतका भूखंड १९५६ मध्ये दिला होता. खादी ग्रामोद्योगाचा प्रसार करीत असल्याचा आव आणत कोरा केंद्राने या भूखंडाचा वापर शाही विवाहसोहळे, गरबा नाईट, खासगी पार्ट्यांसाठी प्रामुख्याने केला. या भूखंडाच्या एका कोपऱ्यात खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शन भरविले. भूखंड वितरणाच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी पहिल्यांदा केली. या तक्रारीत तथ्य आढळल्यानंतर तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३९ एकर भूखंड परत घेण्याचे आदेश डिसेंबर २०१७ मध्ये दिले. या आदेशाविरुद्ध ट्रस्टने विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. तेही नोव्हेंबर २०१८ मध्ये फेटाळण्यात आले. त्यानंतर ट्रस्टने तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे धाव घेतली.
महसूल मंत्र्यांनी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवत भूखंड परत घेण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. यापैकी फक्त १७ एकर भूखंड तत्कालीन बोरिवली तहसिलदारांनी ताब्यात घेतला होता. या आदेशाविरुद्ध ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपली बाजू ऐकून घेतली नाही, असा ट्रस्टचा दावा न्यायालयाने मान्य करीत फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी २८ जून २०२३ रोजी ट्रस्टचा फेरतपासणी अर्ज मंजूर करीत जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांचे आदेश रद्द केले. याविरुद्ध उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पुनर्विलोकन अर्ज सादर केला. हा अर्ज बावनकुळे यांनी सुनावणीसाठी दाखल करुन घेत तूर्तास स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणात स्थगिती आदेश न दिल्यास उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा मिळकतीमधील हक्क संपुष्टात येणार आहे. न्यायिक समतोल हा तौलनिकरीत्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बाजुने आहे, असे मत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आदेश जारी करताना व्यक्त केले आहे. आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. याबाबत तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. जमीन महसूल संहितेतील कलम २५८ नुसार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पुनर्विलोकन अर्ज सादर करता येतो, असे महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ट्रस्टचे समिती सदस्य तेजन बोटाद्रा यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही नाही. प्रतिसाद मिळाला नाही.
एकीकडे भूखंड परत घेण्याबाबत संदिग्धता असताना ‘कोरा केंद्र’ ट्रस्टने यापैकी काही भूखंड मालकी हक्काने (वर्ग एक) घेण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. यापैकी पावणेचार एकर भूखंडाच्या मालकी हक्कापोटी शासनाकडे ५१ कोटी रुपये भरले आणि हा भूखंड ५३९ कोटींना विकला. आणखी दीड एकर भूखंडाच्या मालकी हक्कापोटी १७ कोटी रुपये शासनाला भरले आहेत. त्यामुळे आणखी दीड एकर भूखंड बाजारभावाने विकण्याची संधी ट्रस्टला मिळाली आहे.