मुंबई : दहिसर – भाईंदर दरम्यानच्या सागरी किनारा मार्गाच्या विस्तारासाठी चार हजारांहून अधिक खारफुटी तोडण्याच्या परवानगीसाठी मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, तोडण्यात येणाऱ्या कांदळवनांची नुकसान भरपाई म्हणून तिप्पट प्रमाणात वनीकरण करण्याचा दावा केला आहे. तथापि, आम्हाला तोंडी हमी नको, तर अशाप्रकारचे वनीकरण प्रत्यक्षात टिकून राहील याची खात्री प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून द्या, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.

सार्वजनिक हिताशी संबंधित प्रकल्पांत कांदळवने तोडली जातात आणि त्याची भरपाई म्हणून अधिक पटीने वनीकरण करण्याचे आश्वासन सरकारी यंत्रणांकडून न्यायालयाला देण्यात येते. प्रत्यक्षात या आश्वासनाचे पालन होत नाही. किंबहुना, नुकसान भरपाई म्हणून झाडे लावून देखभालीशिवाय तशीच सोडली जातात, अशी टिप्पणीही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला उपरोक्त आदेश देताना केली. अशा प्रकल्पांत वनीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची गरजही न्यायालयाने यावेळी बोलून दाखवली. त्याचप्रमाणे, संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती देण्याचे म्हणजेच हा प्रकल्प निविदा प्रक्रिया काढल्यानंतर किती काळात पूर्ण होईल, हेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले.

तत्पूर्वी, प्रस्तावित दहिसर – भाईंदर विस्तारीत सागरी मार्ग हा मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तो नरिमन पॉइंटला उत्तन तसेच वसई -विरार सारख्या उपनगरांना जोडेल, असे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. या प्रकल्पामुळे ८.२४ हेक्टर जमिनीवरील सुमारे ४ हजार ४५० कांदळवने तोडावी लागणार आहेत, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी नुकसान भरपाई म्हणून ३१ हेक्टर जमिनीवर तोडण्यात येणाऱ्या कांदळवनांच्या संख्येच्या तिप्पट म्हणजेच १.३७ लाख झाडे लावण्यात येतील, यासाठी राज्य सरकारच्या वन विभागाला पैसे देखील देण्यात आल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

तथापि, अशा प्रकारच्या वनीकरणावर, तसेच असे जंगल टिकून राहील की नाही याबद्दल खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे, भरपाई म्हणून लावण्यात येणाऱ्या या १.३७ लाख झाडांचे जंगल होईल याची खात्री करण्यासाठी झाडांच्या देखभालीची जबाबदारी महापालिकेवर सोपवण्यात येण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. नुकसान भरपाई म्हणून लावलेल्या झाडांपैकी बहुतांश झाडे देखभालीशिवाय मरत असल्याकडेही न्यायालयाने यावेळी लक्ष वेधवे. त्यावर, वनीकरणाच्या कामांवर देखरेख करणाऱ्या वन विभागाला याप्रकरणी महापालिका पूर्ण सहकार्य करेल, असे आश्वासन चिनॉय यांनी दिले.

त्यानंतर, वनीकरणाच्या हमीसह प्रकल्पाची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. तसेच, महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला देखील (एमओईएफसीसी) महापालिकेच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.