लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : टाटा स्मृती रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या कर्करोग रुग्णांना अन्न आणि निवारा पुरवण्यासाठी एका धर्मादाय संस्थेने बांधलेली इमारत पाडण्याची कारवाई ही मनमानी असल्याची टिप्पणी करून उच्च न्यायालयाने त्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला.
महानगरपालिकेने योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता आणि इमारतीतील रहिवाशांना कोणतीही सूचना न देता घाईघाईने ही इमारत पाडल्याल्याचेही न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी महापालिकेला दंड सुनावताना नमूद केले. ही पाडकाम कारवाई करताना पूर्णपणे संवेदनशीलता दाखवल्यावरूनही न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले. तसेच, चार आठवड्यांच्या आत दंडाची रक्कम तक्रारदार धर्मादाय संस्थेच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले महापालिकेला दिले. महापालिकेच्या कारवाईविरोधात धर्मादाय संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
परळ येथील टाटा रुग्णालयाच्या शेजारच्या भूखंडावर असलेली धर्मादाय संस्थेची ही इमारत ४ जानेवारी रोजी पाडण्यात आली होती. या कारवाईमुळे मेसर्स मेहता अँड कंपनीचे कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले आहे हे लक्षात घेता महानगरपालिकेने पाडलेल्या इमारतीच्या क्षेत्रफळाइतकेच (१,३१९ चौरस फूट) तात्पुरते पर्यायी निवासस्थान उपलब्घ करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती गोडसे यांच्या एकलपीठाने महापालिकेला दिले. टाटा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या कर्करोग रुग्णांना अन्न आणि निवारा देण्यासाठी याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे वापरली जाणारी इमारत पाडताना महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे संवेदनशीलता दाखवल्याचा पुनरूच्चारही न्यायालयाने आदेशात केला.
कोणतीही सूचना न देता विशेषकरून याचिकाकर्त्यांतर्फे दिवाणी न्यायालयात अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती केली जाणार होती, त्याच दिवशी महापालिकेने घाईने इमारत पाडण्याची कारवाई केली. त्यामुळे, मनमानी कारवाई केल्याची भावना निर्माण करते. तसेच, पुनर्विकास योजनेच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली महापालिका अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्या धर्मादाय संस्थेची इमारत मनमानी पद्धतीने आणि बेकायदेशीररीत्या पाडणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गरीब आणि गरजू कर्करोग रुग्णांना अन्न आणि निवारा यासारख्या धर्मादाय सेवा देण्यासाठी इमारतीची वापर केला जात होता, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
रुग्णांचा तात्पुरता निवारा हिरावला
मुंबईसारख्या शहरात तात्पुरता निवारा मिळणे खूप कठीण आहे. त्यामुळे, पाडकाम कारवाईमुळे महापालिकेने केवळ याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले नाही, तर कर्करोग रुग्णांना उपचार घेताना तात्पुरत्या निवारा मिळण्याचा अधिकारही हिरावून गेतला आहे, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.
कायद्याचे पालन करण्याचा नियम अधिकाऱ्यांनाही लागू
कायद्याचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे, परंतु, हाच नियम महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनाही लागू होतो. त्यामुळे, अशा दुर्मीळ आणि अपवादात्मक प्रकरणात कोणताही दिलासा दिला नाही, तर ते महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारवाईला प्रोत्साहन देण्यासारखे ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.