मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या कामगारांना यंदा ३१ हजार रुपये दिवाळी सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षात मुंबई महापालिकेच्या कामगारांच्या बोनसमध्ये तब्बल १०० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. निवडणूका, राजकीय हस्तक्षेप यामुळे कामगारांना भरघोस बोनस देण्याची प्रथा पडत असून यंदा या बोनसमुळे मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर तब्बल २८५ कोटींचा बोजा पडला आहे.
मुंबई महापालिकेत सुमारे ९० हजारापेक्षाही अधिक कर्मचारी आहेत. मुंबई महापालिकेला बोनस कायदा १९७२ लागू होत नाही. त्यामुळे कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांना स्वखुशीने सानुग्रह अनुदान म्हणून बोनस दिला जातो. २०२० मध्ये मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना १५५०० रुपये बोनस देण्यात आला होता. तोपर्यंत दरवर्षी पाचशे रुपये वाढ बोनसमध्ये होत असे. मात्र गेल्या पाच वर्षात बोनसच्या रकमेत तब्बल १०० टक्के वाढ झाली असून यंदा कर्मचाऱ्यांना ३१ हजार रुपये बोनस मिळाला आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा दोन हजार रुपये अधिकचा बोनस देण्यात आला आहे.
यामध्ये महानगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी, अनुदान प्राप्त खासगी प्राथमिक शाळा शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी, महानगरपालिका प्राथमिक शाळेतील तसेच अनुदानप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षण सेवक, माध्यमिक शाळेतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी (अनुदानित/विनाअनुदानित), माध्यमिक शाळेतील शिक्षण सेवक (अनुदानित/विनाअनुदानित), अध्यापक विद्यालय अधिव्याख्याते / शिक्षकेतर कर्मचारी (अनुदानित/विनाअनुदानित), अध्यापक विद्यालय शिक्षण सेवक (पूर्ण वेळ) (अनुदानित/विनाअनुदानित) अशा सगळ्यांनाच ३१,००० रुपये बोनस देण्यात आला आहे. तर सामाजिक आरोग्य स्वयंसेविकांना भाऊबीज भेट रुपये १४,००० रुपये आणि बालवाडी शिक्षिका / मदतनीस यांना पाच हजार रुपये भाऊबीज भेट देण्यात आली आहे.
एकूण ९८ हजार कर्मचाऱ्यांना मिळून २८५ कोटींचा बोनस यंदा दिला जाणार आहे. मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत असून मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी काटकसरीचे धोरण अवलंबले आहे. येत्या दोन वर्षात महसूलाचे नवीन पर्याय आले नाही तर मुंबई महापालिकेची दायित्वे वाढत जाणार आहेत. मात्र बोनस या विषयात गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्ष हस्तक्षेप करू लागल्यामुळे जास्तीत जास्त बोनसची मागणी करणाऱ्या कामगार संघटना आणि जास्तीत जास्त बोनस जाहीर करणारे राजकारणी यामुळे मुंबई महापालिकेवरील बोनसचा ताण वर्षानुवर्षे वाढतोच आहे. त्यात दरवर्षी वाढ करावीच लागते. गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणूकीच्यावेळी तब्बल २९ हजार रुपये बोनस देण्यात आला होता.
वर्ष…..बोनस (रुपये)…..वाढ
२०२०……१५,५००…..पाचशे रुपये
२०२१……२०,००० ….पाचशे रुपये
२०२२ …..२२,५०० …….अडीच हजार रुपये
२०२३….२६,००० …….साडे तीन हजार रुपये
२०२४ …..२९,००० …….तीन हजार रुपये
२०२५ ….३१,००० ……दोन हजार रुपये