डोंबिवलीतील बोगस बँकेवर बंदी, चौकशीनंतर सहकार विभागाची कारवाई

डोंबिवलीच्या भरवस्तीत बोगस सहकारी बँक सुरू होत असल्याची धक्कादायक बाब ‘लोकसत्ता’ने( १२ फेब्रुवारी) उघडकीस आणली होती. ‘फिनशार्प सहकारी बँक’ नावाच्या या बँकेने राज्य अथवा केंद्र सरकारकडे सहकारी संस्था अथवा बँकेची नोंदणी न करताच चांगल्या व्याजाचे आमिष दाखवत लोकांकडून ठेवी गोळा करण्याची तयारी सुरू केली होती. डोंबिवली पूर्वमध्ये मानपाडा रोडवर आलिशान कार्यालय थाटलेल्या या सहकारी बँकेने जाहिरातबाजी केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सहकार विभागाने या बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला होता.

सहकार उपनिबंधकांनी प्राथमिक चौकशीअंती या बँकेच्या अनिल सिन्हा, सतीश पाटील, मनीष सवाणे आणि किरण पाटील या संस्थापक संचालकांना नोटीस बजावत, आपल्या बँकेची राज्य अथवा केंद्र सरकारकडे सहकारी संस्था किंवा सहकारी बँक म्हणून नोंदणी झाल्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १४५ नुसार कोणत्याही संस्थेला ‘सहकारी संस्था’ म्हणून अधिनियमांतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र धारण करीत नसताना संस्थेच्या नावात ह्यह्णसहकारीह्णह्ण शब्दाचा वापर करून कामकाज, व्यवसाय किंवा धंदा चालविता येत नाही किंवा व्यापार करता येत नाही. व तसे केल्यास अपराध ठरतो अशी तरतूद आहे.

बँकेच्या नावामध्ये निबंधकाच्या मंजुरीखेरीज ह्यह्णसहकारी ( उ- डस्र्री१ं३५ी)ह्णह्ण शब्द वापरल्याचे निदर्शनास आल्याने व तो अपराध ठरत असल्याने आपणाविरुद्ध पुढील कारवाई का करणेत येऊ नये, याबाबतचा खुलासा करण्याचे तसेच सुनावणीस उपस्थित राहून भूमिका मांडण्याचे आदेश उपनिबंधकांनी दिले होते. उपनिबंधकाकडे झालेल्या सुनावणीस बँकेकडून कोणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे बँकेने केलेला लेखी खुलासा उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांनी फेटाळून लावला.

लेखी खुलासा

या बँकेने सहकार उपनिबंधक यांना लेखी खुलासा सादर करीत, मराठी भाषेचा उपयोग करताना सहकारी या शब्दाऐवजी को-ऑपरेटिव्ह असे लिखाण करणे योग्य व अपेक्षित होते. राज्य सहकारच्या कोणत्याही नियमाचा भंग करणे असा बँकेचा हेतू नव्हता. तरीही आपण कार्यालयास भेट देऊन सदर कायद्याबाबत निदर्शनास आल्यानंतर, तात्काळ संस्थेच्या नामफलकामध्ये बदल केला असून सहकारी हा शब्द वगळलेला आहे. व त्याऐवजी को-ऑपरेटिव्ह असा मराठीत शब्द वापर सुरू केला आहे. तसेच इतर सर्व ठिकाणी, अथवा ऑनलाइन, अथवा संकेतस्थळावर, बँकेच्या अन्य कागदपत्रांवरही बदल करण्याची खबरदारी घेण्याची हमी बँकेने उपनिबंधकांना दिली होती.

राज्य अथवा केंद्र सरकारकडे सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी न करताच फिनशार्प बँकेने आपल्या नावात सहकारी बँक असा उल्लेख केला होता. आजच्या सुनावणीस बँकेकडून कोणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यांचा लेखी खुलासाही समाधानकारक नव्हता. त्यामुळे नियमानुसार या बँकेला सहकारी बँक म्हणून बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. – राम कुलकर्णी, सहकार उपनिबंधक