16 July 2020

News Flash

संजय बापट

‘निसर्ग’मुळे सहा हजार कोटींचे नुकसान

चक्रीवादळग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे १,१०० कोटींची मागणी

नेत्यांच्या ३७ साखर कारखान्यांना सरकारचे अभय?

वर्षभरात एकाही कारखान्यावर कारवाई नाही

आमदारांच्या दबावामुळे धोरण बदल

सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित ५० साखर कारखान्यांचा लाभ

११ लाख शेतकऱ्यांची कर्जफेड सरकारकडूनच

राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जमाफीचा प्रस्ताव फेटाळला

शेतकरी हवालदिल!

कर्जमुक्तीही नाही तसेच पीक कर्जासाठी बँकांचा आखडता हात

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची कोंडी कायम

विनाअट कराराशिवाय पीक कर्ज देण्यास बँकांचा नकार

करोना रोखण्यासाठी ठाण्यात तीन सनदी अधिकारी

मुंबईच्या धर्तीवर हे अधिकारी ठाणे पालिकेला मदत करतील.

राज्य सहकारी बँकेतील भाजपपर्वाची अखेर

शिवसेना-काँग्रेसच्या आक्षेपानंतर प्रशासकाला हटविले

केवळ ७ टक्के पीक कर्ज वाटप

बँकाच्या मुजोरीमुळे शेतकरी, खरीप हंगाम संकटात

११ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित

आठ हजार कोटींसाठी सरकारचे जिल्हा बँकांना साकडे

मजुरांच्या स्थलांतरामुळे कामगार टंचाईचे संकट!

राज्याचे अर्थचक्र पूर्ववत करताना आवश्यक मनुष्यबळ कोठून आणायचे

प्राधान्य करोनाविरोधी लढय़ाला की विधिमंडळ कामकाजाला?

पाच टक्के कर्मचाऱ्यांवर सगळाच भार

..तर संचालक मंडळास १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी

मात्र हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मनमानी करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर बँकेची खप्पामर्जी

बँकेने या दोन्ही कारखान्यांना नोटिसा धाडल्या असून त्यात उर्वरित कर्ज रोखण्याचा इशारा दिला आहे.

महाविकास आघाडीच्या ‘जय सहकार’ला नाबार्डचा धक्का

सरकारच्या बिनशर्त हमीशिवाय साखर उद्योगाला कर्ज नाही

लोककेंद्री प्रशासन : अजूनही दाखल्यांसाठी खेटे!

७० वर्षांनंतरही हे दाखले मिळविण्यासाठी लोकांना तलाठय़ाकडे खेटे मारावे लागतात हे वास्तव नाकारता येत नाही.

मुद्रांक शुल्कात लवकरच वाढ

आर्थिक घडी रुळावर आणण्यासाठी सरकारचा उपाय

वादग्रस्त आदर्श इमारतीची उभारणी अनधिकृतच!

इमारत अधिकृत करण्याचा सोसायटीचा दावा ‘एमसीझेडएमए’ने फेटाळला

साखर उद्योगाला राज्य बँकेचा दिलासा

२४ साखर कारखान्यांना ३७५१ कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय

राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे ‘जय सहकार’!

सत्तांतरानंतर कर्ज थकहमी योजना पुन्हा सुरू

राज्याच्या तिजोरीलाही मंदीची झळ!

आर्थिक मंदी नसल्याचा दावा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने केला जात होता

अदानी, रिलायन्सही टोलवसुलीत!

मोठय़ा कंपन्यांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे मुंबई-पुणे टोलची निविदा लांबणीवर

अनेकांच्या जीवनात शौर्याचा प्रकाश पाडणाऱ्या हालीच्या नशिबी अंधार

राजकारण्यांची आश्वासने हवेत, सहा वर्षांनंतरही घरात वीज नाही

Just Now!
X