21 March 2019

News Flash

संजय बापट

गृहनिर्माण संस्थांच्या दोन वर्षांच्या लढय़ाला अखेर यश

२५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थांच्या निवडणुका सोसायटीतच

दुष्काळग्रस्तांना राज्याचीच मदत

राज्याच्या तिजोरीतून दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे.

जनसंपर्क विभागाची ‘निवडणूक वर्षां’ची प्रचार दिनदर्शिका!

माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

‘शीव-पनवेल’वर आठ पदरी बोगदा

शीव-पनवेल महामार्ग आणि ठाणे-बेलापूर रस्ता या दोन्ही मार्गावर सातत्याने वाहनांची वर्दळ असते

३०० सभासदांपर्यंतच्या गृहनिर्माण संस्थांना निवडणुकीची मुभा

 सहकार कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार सहकार निवडणूक प्राधिकरणास आहे.

मेट्रोबाबतचे सर्वाधिकार ‘एमएमआरडीए’ला!

मेट्रोच्या तिकीट दरातही आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याची मुभा प्राधिकरणास देण्यात आली.

‘नोटा’ अधिक झाल्यास फेरनिवडणूक!

राज्यात निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणूक व्हावी यासाठी निर्णय घेण्याचे आयोगाला अधिकार आहेत.

महाराष्ट्र पुन्हा विकासपथावर : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारला आज चार वर्षे पूर्ण होत आहेत.

खरीप पिके धोक्यात

मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही दुष्काळी परिस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.

१२ जिल्ह्य़ांत दुष्काळ?

मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.

कोपरी पुलाची ‘रखडकथा’ संपेना..

मुंबई-नाशिक महामार्गावरील कोपरी रेल्वे उड्डाणपुलावरून दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते.

ठाण्यात ‘स्टार्टअप’ची सकाळ!

ग्लोबल इम्पॅक्ट हबचा दररोजचा कारभार पाहण्यासाठी एका सल्लागार कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे.

राजकारण जिंकले; पण..

विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी सरकारने २२ हजार १२२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे

दुधाला अनुदान नाहीच!

कर्नाटकमध्ये एकच दूधसंघ असल्यामुळे तेथे लिटरमागे अनुदान देणे शक्य आहे.

नाणारबाबत शिवसेनेचे मौन!

सभागृहात शांत राहण्याची भूमिका घेतल्याने विरोधकांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला.

भुजबळ-मुनगंटीवार यांच्यात खडाजंगी

भुजबळांचे विधान भवनात आगमन होताच राष्ट्रवादीच्या वतीने त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.

सात दशकानंतरही हक्काच्या ‘७/१२’ साठी धडपड

या गावाची सरकार दरबारी कोणतीही नोंदच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून त्यामुळे अनेक योजनांपासून हे गाव वंचित राहात आहे.

१०० पेक्षा कमी सभासदांच्या गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक घेण्याचा अधिकार

सरकारने गठित केलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून त्यानुसार सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

रस्त्यालगतच्या बांधकामांवर निर्बंध!

रस्त्यांच्या रुंदीकरणात बांधकामांचा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी धोरण ठरविण्यात येणार आहे.

‘एमएमआरडीए’चा डोलारा कोसळतोय!

जमिनी गहाण ठेवून ‘एलआयसी’कडून १५ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

खंबाटकी घाटमार्गाला सुरक्षाकवच!

धोकादायक वळणावर सहा मार्गिकांचा बोगदा होणार;  केंद्राच्या पथकाची पाहणी

मुंबई-ठाणेकरांना टोल दिलासा

मुलुंड आणि एरोली या दोन्ही नाक्यांवरील टोलमधून दिलासा मिळणार आहे.

मुख्य सचिवपदासाठी महिला अधिकारी संघर्षांच्या पवित्र्यात

मेधा गाडगीळ यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

सरकारचे सहकार नियंत्रण

आता पुन्हा  सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.