म्हाडाने हे नवे धोरण तयार केले असून लवकरच ते मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा शहारांमध्ये नवीन पिढी मालकीपेक्षा भाड्याच्या घरात राहण्यास प्राधान्य देत असल्याने राज्यात भाडेतत्वावरील घरांची मागणी दिवसेंदिवस…
जागतिक बँकेच्या साह्याने राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या माध्यमातून शहरी पाणी व्यवस्थापनासाठी समग्र आणि शाश्वत उपाययोजना केल्या जाणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागातील…
राज्यात ऊस तोडणी मुकादमांकडून मजूर आणि शेतकऱ्यांची आणि कारखान्यांची वर्षानुवर्षे कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. उचल घेऊन ऊस तोड कामगार…
मुंबई वगळून राज्यभरातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे, अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत…
महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करण्यासाठी सन २०२०मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मोठा गाजावाजा करीत केलेला…
राज्यात यापूर्वी ४ एप्रिल २००२मध्ये १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची शासकीय जमिनीवर झालेली निवासी वा वाणिज्य अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात…
मुंबई महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारताच वरळी येथील उदंचन केंद्राच्या (पंपिंग स्टेशन) जागेवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या इमारती जमीनदोस्त करण्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन…
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातून २३ गावे वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे या भागातील पायाभूत सुविधांचा आणि नियोजनाचा मार्ग…
पालिकेस न विचारता या जागेवर इमारती बांधण्यास परवानगी दिल्यावरून पालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली.
वरळी येथील जिजामाता नगर व इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडी धारकांसाठी महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनसाठी राखीव जागेवर संक्रमण इमारती…
वरळीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनच्या जागेवर विकासकाने अनधिकृत इमारती उभारल्याचे उघड झाले आहे. पालिकेने काम थांबवून बांधकामे तोडण्याचे…
