scorecardresearch

संजय बापट

1900 crore loan guarantee before code of conduct Rulings for Sugar Factories Mumbai
आचारसंहितेपूर्वी १,९०० कोटींची कर्जहमी; सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी घाईघाईने निर्णय

राज्यातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक साखर कारखान्यांनी सरकारकडे खेळत्या भांडवलावरील कर्जाच्या मागणीचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठविले होते.

state government decided to restart loan guarantee scheme for cooperative sugar mills
कर्जहमीतून महायुतीची साखरपेरणी; सरकारची पुन्हा योजना; विरोधी पक्षांतून येणाऱ्या सदस्यांच्या कारखान्यांना प्राधान्य?

गेल्या वर्षी राज्य सरकारच्या हमीवर भाजप नेत्यांच्या सहा कारखान्यांना ५४९.५४ कोटींचे खेळत्या भांडवलावरील कर्ज (मार्जिन मनी) मिळवून दिले होते.

cm eknath shinde order administration to conduct search process for the post of chief information commissioner
मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी योग्य उमेदवार सापडेना!शेखर चन्ने , प्रदीप व्यास यांची विभागीय आयुक्तपदी वर्णी

विभागीय माहिती आयुक्तपदी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रदीप व्यास, शेखर चन्ने यांच्यासह तिघांची शिफारस करण्यात आली आहे.

7 thousand crore rupees for road development scheme of rural development department
निवडणुकीसाठी मतपेरणीचा ‘मार्ग’ ; रस्ते विकासासाठी सात हजार कोटी रुपये; ग्रामविकास विभागाची योजना

या योजनेच्या माध्यमातून महायुतीच्या आमदारांना खूश करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

state backward classes commission start survey of maratha community to check backwardness
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आजपासून राज्यभर सर्वेक्षण; १ लाख २५ हजार कर्मचारी करणार सर्वेक्षण

मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तब्बल सव्वा लाख प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

industries employing 30 percent women will get benefits of collective incentive scheme maharashtra cabinet decisions
महिलांना रोजगार देणाऱ्यांना सवलती; अष्टसूत्री धोरणाच्या मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता  

महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने महिला धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांचे पक्षातील स्थान अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

MIDC surveillance on entrepreneurs Blame the CAG
‘एमआयडीसी’ची उद्योजकांवर मेहेरनजर ; ‘कॅग’चा ठपका

उद्योगाच्या नावाखाली जमीनी घेऊन तेथे उद्योग सुरू न करणाऱ्यांच्या जमीनी परत घेण्याचा राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या(एमआयडीसी) मोहिमेत एकाही उद्योजकाने प्रतिसाद…

Eknath Shinde announcement to re legislate for Maratha reservation
मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा कायदा करण्याची घोषणा; फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन : मुख्यमंत्री

मराठा आरक्षणाचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, परंतु तेथे अपयश आले तर आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा कायदा केला जाईल.

Eknath Shinde announcement to help the farmers who were damaged by unseasonal rains
अवकाळी बाधितांना १,८५१ कोटी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, धान उत्पादकांना हेक्टरी २० हजार रुपये

अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी १,८५१ कोटी रुपयांची मदत तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा…

central government objection to several provisions in maharashtra s shakti bill
महिला अत्याचारविरोधातील ‘शक्ती कायदा’ बारगळणार; अनेक तरतुदींना केंद्राचा आक्षेप

विधिमंडळात डिसेंबर २०२१मध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते.

nagpur vidhan bhavan
मुख्यमंत्री, मंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत; लोकायुक्त सक्षम करणाऱ्या विधेयकाला विधान परिषदेची मान्यता   

केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे बहुचर्चित विधेयक सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते.

ajit pawar on old pension scheme
सरकार जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत सकारात्मक; निवडणुकीपूर्वी निर्णयाचे अजित पवारांचे आश्वासन

‘राज्य सरकारने जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केला आहे.

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×