गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाचा दाह सहन करणाऱ्या मराठवाडय़ासाठी येत्या शनिवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत सुमारे ४० हजार कोटी…
राज्य सरकारने यापूर्वी अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाची उभारणी करण्यासाठी शासकीय थकहमी देण्याची भूमिका घेतली होती.
राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी…
कारखानदारांची कोंडी करण्याचा निर्णय आठच दिवसात मागे घेण्याची नामुष्की मंगळवारी महायुती सरकारवर ओढवली.
आयआरबीने विमान प्राधिकारणाकडून करावयाच्या ज्या आवश्यक पूर्तता येत्या ४ दिवसांत पूर्ण करून देणार असल्याची अशी ग्वाही आयआरबीच्या वतीने विरेंद्र म्हैसकर…
गेल्याच आठवडय़ात सहकारी संस्थामधील अक्रियाशील सभासदांना मतदान आणि निवडणुकीचा अधिकार मिळवून देत सहकारावरील आपली पकड मजबूत करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार…
नागपूरच्या रामदेवबाबा स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठास १३ कोटी ५८ लाखांची करमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
भाजपच्या एका आमदाराचे ‘लाड’ पुरविण्यासाठीच हा सारा खटाटोप सुरू असल्याची चर्चा आहे.
शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर त्यांना संबंधित कंपनीकडून एका महिन्यात नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.
कर्ज हवे असेल तर सहकारी संस्थांवर आमचा संचालक नेमावा लागेल, अशी अट केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) लागू…
गेली ५४ वर्षे माथाडी कामगार कायद्याचे देश आणि जागतिक स्तरावर कौतुक होत असताना राज्यातील उद्योग आणि राजकारण्यांना आता हा कायदा…
माथाडी कायद्याचा आधार घेत अनधिकृत कामगार, संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या टोळय़ांच्या दडपशाहीने हैराण झालेल्या उद्योग क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे.
