मुंबई : सरकारी वकिलांनी डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन काम करायचे का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने बुधवारी डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणाच्या निमित्ताने केला. तसेच, सरकारी वकिलांच्या स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त केली. योग्य तो समन्वय साधला नाही या कारणास्तव या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहणारे प्रसिद्ध वकील प्रदीप घरत यांना तडकाफडकी काढून टाकण्यात आल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली
घरत यांची या प्रकरणात पुन्हा विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केल्यानंतर सरकारी वकिलांनी सरकारशी याबाबत चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला. तसेच, २६ ऑगस्टला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची हमी दिली.
घरत यांना प्रकरणातून काढून टाकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला डॉ. पायल यांच्या आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, त्यांच्या पुनर्नियुक्तीची मागणी केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती अनखड यांच्या खंडपीठाने घरत यांना खटल्यातून काढण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. बीवायएल नायर रुग्णालयातील स्त्रीरोग विभागाच्या माजी प्रमुख डॉ. यी चिंग लिंग यांना प्रकरणात आरोपी करण्याची मागणी घरत यांनी विशेष न्यायालयात केली होती. त्यांची ती मागणी न्यायालयानेही मान्य केली होती. त्यानंतर, घरत यांना प्रकरणातून काढून टाकण्यात आले. हा निव्वळ योगायोग होता का ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
त्यावर, घरत यांनीच लिंग यांना आरोपी करण्याची मागणी केली होती. तसेच, घरत यांना खटल्यातून दूर करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२४ मध्ये सुरू झाली आणि मार्चमध्ये त्यांना निर्णय कळवण्यात आल्याचे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. या वक्तव्याचाही खंडपीठाने समाचार घेतला. संबंधितांकडे जाऊन आज प्रकरणात काय घडले हे सांगण्यासाठी सरकारी वकील कारकून वाटतात का? असा संताप खंडपीठाने व्यक्त केला. तसेच, हा प्रकार सरकारी वकिलांचे अवमूल्यन करण्यासारखे असल्याचे सुनावले. सरकारी वकिलांनी डोक्यावर टांगती तलवार घेऊनच काम करायचे का? अशी विचारणा करताना घरत यांच्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा सरकारी वकिलांच्या स्वायत्ततेवर किती गंभीर परिणाम होऊ शकतो याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच, न्याय्य न्यायासाठी आरोपींना खटल्यात समाविष्ट करण्यात सरकारी वकिलांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर न्यायालयाने भर दिला. तसेच, घरत यांच्यासारख्या अनुभवी वकिलाला अशा प्रकारे खटल्यातून काढल्याने त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचल्याची टिप्पणीही केली.