निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : दक्षिण मुंबईत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने म्हणजेच म्हाडाने पुनर्बाधणी केलेल्या, परंतु ३० वर्षे पूर्ण न झालेल्या विनाउपकरप्राप्त ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतुदीला एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. मात्र, याबाबत राज्य शासनाने अद्याप अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.

शहरात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४ हजारांहून अधिक इमारती असून यापैकी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बाधणी केली आहे. उर्वरित इमारतींपैकी काहींचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत पुनर्विकास करण्यात आला आहे. मात्र, पुनर्बाधणी करण्यात आलेल्या दुरुस्ती मंडळाच्या ३८८ व पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ अशा ४५४ इमारती धोकादायक झाल्या होत्या. या इमारतींना ३० वर्षे पूर्ण न झाल्याने नव्या नियमावलीचा लाभ उठविता येत नव्हता. या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी संपूर्ण चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्यात आल्यामुळे या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुरेसे चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत नव्हते. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. त्यानंतरही रहिवाशांना सध्या आहे तितकेच क्षेत्रफळ देण्यात येणार होते. हे क्षेत्रफळ १६० ते २२५ चौरस फूट इतके आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. मात्र यात सुरुवातीला पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचाच समावेश करण्यात आला. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. उर्वरित ३८८ पुनर्रचित इमारतींचा त्यात उल्लेख नसल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास मात्र रखडलेल्याच स्थितीत होता. अखेर ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकार आणि म्हाडाकडून पुढाकार घेण्यात आला. ३३(७) मधील सवलतींचा आणखी एकदा लाभ या इमारतींना मिळावा आणि चटईक्षेत्रफळाचा मुद्दा मार्गी लावून प्रकल्प व्यवहार्य ठरवा यासाठी ३३(२४) हा नवा खंड समाविष्ट करण्यात आला. याबाबत २८ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हरकती व सूचना मागविण्यात आला. याबाबत अद्याप अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे.

नवी प्रलंबित नियमावली काय?

* पात्र भाडेकरूंना मालकी हक्काने ४०५ चौरस फुटाचे घर 

* पुनर्विकास शक्य असेल अशा इमारतीतील ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती घेऊन खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास

* पुनर्विकास शक्य नसेल अशा पाचपेक्षा अधिक इमारती तयार असल्यास म्हाडा वा पालिकेमार्फत खासगी विकासकांकडून एकत्रित पुनर्विकास * दोन्ही पर्याय शक्य नसल्यास म्हाडा वा पालिकेकडून निविदा मागवून खासगी विकासकांकडून पुनर्विकास. – म्हाडासह पालिकेच्या भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाही ही तरतूद लागू