मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांना अखेर सेवा निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. नरिमन पॉईंट येथील एका इमारतीत त्यांना निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून महिन्याभरात त्याचा ताबा दिला जाईल, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
तावडे यांची सेवा निवासस्थान उपलब्ध करण्याच्या अर्जाची फाईल उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर पुढे सरकली. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवासस्थानाची फाईल अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली असून लवकरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्य सरकारने सांगितले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. तावडे यांना उपलब्ध शासकीय घरांची यादी देण्यात आल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
त्यानुसार न्या. तावडे यांनी घराची निवड केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्या. तावडे या घराची पाहणी करावी आणि त्यात काही दुरूस्तीची गरज असल्यास कळवावे. त्यानुसार ही दुरुस्ती केली जाईल आणि त्यानंतर ३० दिवसांत न्या. तावडे यांना घराचा ताबा दिला जाईल, असे महाधिवक्त्यांनी आश्वासित केले. न्यायालयानेही त्यांचे हे म्हणणे मान्य केले.
हेही वाचा : मुंबई : महिनाअखेरपर्यंत हलक्या सरींची शक्यता
न्या. तावडे यांनी चर्चगेट परिसरातील सुरुची, सुनीती, यशोधन आणि बेल हेवन सरकारी मालकीच्या इमारतींमध्ये निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याबाबत ऑनलाइन अर्ज केला होता. परंतु सरकारने त्यावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने ‘ग्राहक न्यायालय वकील असोसिएशन’ने वारूंजीकर आणि सुमित काटे यांच्यामार्फत या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. तसेच राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन न्यायिक सदस्यांसाठी निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली होती. खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेऊन न्यायिक सदस्यांच्या तक्रारींकडे सरकार लक्ष देत नसल्याचे ताशेरे ओढले होते.